GST Council की बैठक में पैनेलटी से राहत की उम्मीद में लुधियाना के प्रोफेशनल, जानें क्या है मांग
प्रोफेशनलस को उम्मीद है कि सरकार की ओर से लाकडाउन के दौरान लगाई गई जीएसटी पैनेलटी पर भी रिलीफ मिल सकती है। इसमें कई केस ऐसे में लाक डाउन के दौरान कोई भी टर्नओवर नहीं हुई तो कारोबारियों ने रिटर्न फाइल नहीं की।
लुधियाना, जेएनएन। जीएसटी काउंसिल की आने वाले कुछ दिनों में होने वाली अहम बैठक में कई बड़े सुधार कर प्रोफेशनल और उद्याेगपतियों को राहत देने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर शहर के प्रोफेशनलों की ओर से जीएसटी काउंसिल को पत्र लिखकर कुछ अहम सुझाव भी दिए गए हैं। ताकि सरकार के रैवन्यू में बढ़ोतरी के साथ साथ कारोबारियों को भी कामकाज करने में राहत मिले।
इसके साथ प्रोफेशनलस को उम्मीद है कि सरकार की ओर से लाकडाउन के दौरान लगाई गई जीएसटी पैनेलटी पर भी रिलीफ मिल सकती है। इसमें कई केस ऐसे में लाक डाउन के दौरान कोई भी टर्नओवर नहीं हुई, तो कारोबारियों ने रिटर्न फाइल नहीं की लेकिन विभाग की ओर से लुधियाना के दस हजार से अधिक कारोबारियों को नोटिस भेजकर इसके लिए जुर्माना जमा करवाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही प्रोफेशनल ने मांग की है कि जिन केस में निल की रिटर्न है। उनको पैनेलटी माफ होनी चाहिए भले ही उन्होंने अभी तक रिटर्न नहीं भरी है।
मंतोष कुमार एवं एसोसिएट के सीए एमके गुप्ता के मुताबिक लाकडाउन के दौरान बंद के चलते कई एमएसएमई यूनिट्स ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। ऐसे में वे किसी भी प्रकार की ट्रांजेक्शन न होने के चलते रिटर्न फाइल नहीं कर सके। लेकिन विभाग की ओर से राहत देने की बजाए कई कंपनियों को लेट फीस और पैनेलटी देने को कहा जा रहा है। ऐसे में बड़ी मुश्किल से पटरी पर लौट रहे कारोबार को परेशानी होगी।
व्यापारियों को छूट दी जानी चाहिए
इसको लेकर उन्होंने जीएसटी काउंसिल को भी लिखा है कि जिस साल काम की बजाए बचाव का साल रहा हो, इस दौरान व्यापारियों को इससे छूट दी जानी चाहिए। इसके साथ ही आईटीसी रिटर्न के लिए विक्रेता की रिटर्न फाइल होने तक क्लेम रोक दिया जाता है। इसके लिए कारोबारी बैंक ब्याज के रुप में घाटा सह रहे हैं। इसके साथ ही डयूटी लायबिलटी बढ़ रही है। जीएसटी काउंसिल को सरलता लाने पर तत्परता से काम करना चाहिए।