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लुधियाना के उद्यमी बोले- लॉकडाउन से पंजाब की अर्थव्यवस्था को 15 दिन में होगा 18 हजार करोड़ का नुकसान

पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान प्यारे लाल सेठ व अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि कपड़ा बर्तन स्टेशनरी हॉर्डवेयर स्पेयर पार्ट्स का व्यापार करने वाले पहले से ही मंदी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में 15 दिन तक व्यापार बंद रखने से उनकी आर्थिक हालत खराब हो जाएगी।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Mon, 03 May 2021 04:59 PM (IST)Updated: Mon, 03 May 2021 04:59 PM (IST)
लुधियाना के उद्यमी बोले- लॉकडाउन से पंजाब की अर्थव्यवस्था को 15 दिन में होगा 18 हजार करोड़ का नुकसान
पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल ने कहा है कि सरकार को राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।

लुधियाना, जेएनएन। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान प्यारे लाल सेठ, महामंत्री सुनील मेहरा और समीर जैन ने दावा किया है कि मिनी लॉकडाउन लगाए जाने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को 15 दिन में 18 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। यह राज्य की वित्तीय हालत को देखते हुए एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि गैरजरूरी व्यापारिक गतिविधियां 15 दिन तक बंद रखने का जो एलान किया गया है, उसके एवज में सरकार कारोबारियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करे। शराब, मीट, फल-सब्जी, मोबाइल रिपेयर, दूध, ब्रेड की दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए हैं लेकिन कपड़ा, बर्तन, स्टेशनरी, हॉर्डवेयर, स्पेयर पार्ट्स का व्यापार करने वाले पहले से ही मंदी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में 15 दिन तक  व्यापार बंद रखने से उनकी आर्थिक हालत खराब हो जाएगी। 

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उन्होंने कहा कि पिछला लॉकडाउन सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सही करने के लिए लगाया था। आज न हॉस्पिटल में बेड हैं और न दवाइयां मिल रही हैं। ऑक्सीजन और वेंटीलेटर की भी भारी कमी है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए हर बार व्यापारियों को कुचलना बंद करे और संविधान के अनुसार उन्हें राइट टू प्रोफेशन दे।  

व्यापारियों ने उठाईं ये समस्याएं

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि व्यापारी बंद रही दुकानों के किराये की व्यवस्था कैसे करे। बैंकों को देने वाला ब्याज और मासिक किश्त की व्यवस्था कहां से की जाए। कर्मचारियों को तनख़्वाह केसे दी जाए। बंद दुकानों के बिजली बिल कैसे भरे जाएं। बंद दुकानों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा।

सरकार से की ये मांगें

इन मुश्किलों को देखते हुए प्रदेश व्यापार मंडल ने पंजाब सरकार से लॉकडाउन के बाद 3 महीनों तक जीएसटी में 50 प्रतिशत तक की छूट, बैंकों के ब्याज व सीसी लिमिट (कैश क्रेडिट अकाउंट) के ब्याज में राहत, सीसी लिमिट में बैंकों द्वारा 10 प्रतिशत की स्वचालित बढ़त की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए।


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