जासं, लुधियाना : स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट अभी सही तरीके से जमीन पर नहीं उतरे, पर नगर निगम ने अपने कामकाज का तरीका जरूर स्मार्ट बना दिया। लुधियाना स्मार्ट सिटी के तहत डिजिटल पेमेंट में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नगर निगम अब हर तरह के लेनदेन डिजिटल मोड में करने को प्राथमिकता दे रहा है। वहीं शहर के लोग भी स्मार्ट होने लगे हैं और वह भी नकद राशि या चेक से बिलों का भुगतान करने की बजाय डिजिटल पेमेंट को प्राथमिकता दे रहे हैं। डिजिटल पेमेंट के मामले में लुधियाना देशभर के सौ स्मार्ट सिटीज में पहले नंबर पर रहा है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय शहरी एवं विकास मंत्री हरदीप पुरी ने एडिशनल कमिश्नर व स्मार्ट सिटी के सीईओ संयम अग्रवाल को दिल्ली में सम्मानित किया। नगर निगम ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई। नगर निगम ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया। निगम की तरफ से भारत बिल पेमेंट एप को लागू करने के साथ-साथ हर कैश काउंटर पर पीओएस मशीनें रखी गई। इसके अलावा नेट बैंfकग, मोबाइल एप, भीम एप, यूपीआइ क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड से पेमेंट करने को प्राथमिकता दी। इस तरह एक जुलाई से 31 अक्टूबर के क्वार्टर में ई-पेमेंट करने वालों की संख्या में 40 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एडिशनल कमिश्नर संयम अग्रवाल ने बताया कि ई-पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम हर माह लक्की ड्रा निकालता है। इसमें डिजिटल पेमेंट करने वाले दस शहरियों को गिफ्ट दिया जाता है।
5000 लोगों को ईमेल और एसएमएस से भेजे जा रहे बिल
नगर निगम अब पेपर वर्क कम करके डिजिटल वर्क की तरफ बढ़ रहा है। निगम अब वाटर सीवरेज व अन्य बिलों को भेजने के लिए ईमेल का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए निगम शहरवासियों से उनकी ईमेल आईडी भी ले रहा है। अब तक शहर में पांच हजार लोगों को ईमेल के जरिए ही पानी व सीवरेज के बिल भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें यह बताया भी बताया जा रहा है कि वह बिल ई-पेमेंट के जरिए ही जमा करवाएं।
अब लक्ष्य : 75 फीसद पेमेंट डिजिटल पेमेंट का
नगर निगम अब अपनी हर तरह की फीस को ऑनलाइन जमा करवाने का सिस्टम शुरू कर चुका है। निगम ने अब अगामी सत्र के लिए डिजिटल पेमेंट में 75 फीसद बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है। एडिशनल कमिश्नर संयम अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में सीवरेज वाटर बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, बिल्डिंग ब्रांच की फीसों समेत हर तरह की फीस ऑनलाइन जमा करने का सिस्टम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में काऊ सेस जमा करवाने के लिए भी ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया गया है।
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