सरकारी विभाग दिखा रहे कामों में तेजी
लुधियाना कहते है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो इसके सामने सारी परेशानियां भी बोनी पड़ जाती है। ऐसे में अगर सरकार विभागों की बात करें तो यहां काम करवाने के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन कोविड-19 के दौरान आपदा के समय में विभागों ने इस प्रवृति को बिल्कुल बदल दिया है। आजकल वे रिफंड सहित अन्य कामों को ऑनलाइन तत्परता से निपटा रहे हैं। इसमें ईपीएफओ कस्टम विभाग व जिला उद्योग विभाग शामिल हैं।
मुनीश शर्मा, लुधियाना
कोविड-19 ने सरकारी विभागों की कार्यशैली को बिलकुल बदल दिया है। जो विभाग अप्रूवल के लिए लंबा समय लगाते थे और इसके लिए ढेरों चक्कर लगाने पड़ते थे, वे आजकल लॉक डाउन में बिना किसी रूकावट, बिना किसी मेलजोल और विभिन्न प्रक्रियाओं को ऑनलाइन पूरा कर कामकाज की इजाजत देने सहित रिफंड जारी कर रहे हैं। इससे उद्यमी राहत की सांस ले रहें हैं। उनका कहना है कि विभाग आजकल जिस आसान और बेहतरीन तरीके से इंडस्ट्री की मदद कर रहे हैं, यदि आम दिनों में भी अगर इसी तरह काम हों, तो पंजाब देश ही नहीं बल्कि विश्व में औद्योगिक उत्पादन में नंबर एक पर हों। इसमें कस्टम विभाग, जिला उद्योग केंद्र और पीएफ सहित विभिन्न विभाग शामिल हैं।
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ईपीएफओ ने किए 6934 क्लेम सेटल
17.71 करोड़ की राशि जारी करके ईपीएफओ विभाग की ओर से कोविड-19 के दौरान कुल 6934 क्लेम सेटल किए गए हैं। इनमें 2613 एडवांस क्लेम भी शामिल हैं और लॉक डाउन के दौरान 20 अप्रैल तक 17.71 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वैध क्लेम को विभाग की ओर से तत्काल प्रभाव से जारी किया जा रहा है। जबकि पीएमजीकेवाई के तहत 471 संस्थानों को विभाग की ओर से 1,19,59,591 रुपये दिए जा चुके हैं।
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कस्टम विभाग 96.15 करोड़ रुपये के आइजीएसटी रिफंड रिलीज किए
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सिज एंव कस्टमज की ओर से कोविड-19 के दौरान 21 अप्रैल तक इंडस्ट्री के लंबित पड़े फंड और निर्यातकों के डयूटी ड्रा बैक क्लेम के 96.15 करोड़ रुपये के आइजीएसटी रिफंड रिलीज कर दिए हैं। 20 मार्च तक 2309 शिपिग बिलों के आइजीएसटी रिफंड का भुगतान किया गया है। इसके अलावा 6770 शिपिग बिलों के आधार पर 31036 करोड़ रुपये के ड्यूटी ड्रा बैक रिलीज किए गए हैं।
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जिला उद्योग केंद्र से 926 इकाइयों को खुलने की मिली मंजूरी
जिला उद्योग केंद्र की ओर से कोविड-19 व कर्फ्यू के दौरान जरूरी सामान का निर्माण करने वाली 936 इकाइयों को खोलने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन चर्चा के माध्यम से किया गया। विभाग के मुताबिक इन उद्योगों में 35 हजार से अधिक कर्मचारी काम कर सकेंगे और वे जीविका कमाने सहित उत्पादन में अहम भूमिका अदा कर सकेंगे। इसके अलावा विभाग की ओर से 16 कंपनियों को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) किट बनाने की मंजूरी दी गई है। इन कंपनियों को प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से 216 करोड़ रुपये के आर्डर भी दिए गए हैं।