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कृषि बिल के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला फूंका

अब तो कृषि अध्यादेश का समर्थन करने वाली शिरोमणि अकाली दल को भी सच कबूलना पड़ा है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Sep 2020 03:40 AM (IST)Updated: Wed, 23 Sep 2020 03:40 AM (IST)
कृषि बिल के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला फूंका
कृषि बिल के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला फूंका

जागरण संवाददाता, जगराओं : अब तो कृषि अध्यादेश का समर्थन करने वाली शिरोमणि अकाली दल को भी सच कबूलना पड़ा है। चाहे सत्ता की लालसा में किसान विरोधी मोदी सरकार की झोली में पड़े रहना भी मजबूरी है। कांग्रेस, अकाली, आप व अन्य सारी सियासी पार्टियां जब किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ मैदान में हों तो समूह पंजाबियों को इस मुददे पर आवाज उठाने के लिए मैदान में उतरना ही पड़ेगा। यह विचार भारतीय किसान यूनियन डकौंता की बैठक के बाद जिला प्रधान हरदीप सिंह गालिब ने कहे।

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उन्होंने बताया कि पंजाब की 10 किसान जत्थेबंदियों की ओर से खेती बिल व बिजली एक्ट 2020 रद करवाने के लिए जिले के विभिन्न गांवों में प्रचार शुरू कर दिया है। मोदी सरकार की ओर से लोकसभा में यह बिल पास करवा लेने के विरोध में सारे जिले के विभिन्न गांवो में मोदी सरकार के पुतले फूंके जाएंगे।

उन्होंने पंजाब से दो भाजपा सांसद के खिलाफ लोगो को आवाज उठाने के लिए व हलके में आने से रोकने के लिए अपील की है। इस मौके पर महिदर सिंह कमालपुरा, इंद्रजीत सिंह धालीवाल व जगतार सिंह देहड़का सहित अन्य सदस्यों ने मोटरसाइकिल रैलियां कर भी लोगो को पंजाब बंद प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की।

डीटीएफ ने किसानों के संघर्ष को दिया समर्थन जेएनएन, सुधार : केंद्र सरकार की ओर से पास किए कृषि विधेयक की डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट पंजाब की ओर से सख्त शब्दों में निदा की गई है और किसान जत्थेबंदियों को समर्थन देने की घोषणा की है।

जत्थेबंदी के जिला प्रधान जसबीर सिंह अकालगढ़, सूबा कमेटी सदस्य रमनजीत सिंह संधू व डीटीएफ के जिला सचिव सुखविदर सिहं लील ने कहा कि छोटे किसान अपनी फसलों को कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होंगे। किसान पहले ही कर्ज के बोझ तले दबकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्नदाता आज अपने भविष्य के लिए बेहद चितित है और आत्म हत्याएं कर रहा है। डीटीएफ के नेता कुलविंदर सिंह छोकरां, जंगपाल सिंह, सुरिदर शर्मा, रूपिदरपाल, गुरमीत सिंह, नवरीत सिंह, हरकेस, दीपक कुमार, बलवीर सिंह बासी ने किसानों की ओर से कृषि विधेयक के खिलाफ किए जा रहे संघर्ष को समर्थन देने की घोषणा की है।


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