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Farmers Protest: अब पटियाला में किसानों ने फ्लैक्स बोर्ड पर लगी सीएम की फोटो पर कालिख पोती

Farmers Protest पटियाला में भारतीय किसान यूनियन एकता उगरांहा ने मंगलवार काे डीएपी खाद्य व समाना एरिया में बारिश से खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर यहां डीसी दफ्तर के आगे धरना देकर रोष प्रदर्शन किया।

By Vipin KumarEdited By: Published: Tue, 02 Nov 2021 04:43 PM (IST)Updated: Tue, 02 Nov 2021 04:43 PM (IST)
Farmers Protest: अब पटियाला में किसानों ने फ्लैक्स बोर्ड पर लगी सीएम की फोटो पर कालिख पोती
भारतीय किसान यूनियन एकता उगरांहा ने सीएम के फ्लैक्स पर पाेती कालिख। (सांकेतिक तस्वीर)

जागरण संवाददाता, पटियाला। Farmers Protest: भारतीय किसान यूनियन एकता उगरांहा ने मंगलवार काे डीएपी खाद्य व समाना एरिया में बारिश से खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर यहां डीसी दफ्तर के आगे धरना देकर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने जहां जिला प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया वहीं खेतीबाड़ी महकमे के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान मांगे पूरी न होने के रोष में किसानों ने फलैक्स बोर्ड पर लगी सीएम की फोटो पर कालिख पौतकर अपना रोष जताया।

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किसानों ने कहा कि मांगे पूरी होने तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। धरने की अगुवाई कर रहे ब्लाक सनौर हरप्रीत सिंह, जगदीप सिंह व सुखमिंदर सिंह बारन ने कहा कि डीएपी खाद्य सोसायटियों में न होने के चलते प्राइवेट दुकानदार किसानों की लूट कर रहे है, जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि समाना हलका में कुछ दिनों पहले हुई बारिश के दौरान विभिन्न किसानों की फसल खराब हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने मुआवजा जारी करने का भरोसा दिया था। पर अब तक किसानों को खराब फसल का मुआवजा नहीं मिला। इन दोनों मांगों को लेकर किसानों द्वारा डीसी दफ्तर का घेराव किया गया है।

इस दौरान किसानों ने डीसी दफ्तर के आगे पक्के मोर्चे का ऐलान कर दिया गया। जिसके बाद तुरंत खेतीबाड़ी महकमे के उच्चाधिकारी धरने वाली जगह पर पहुंचे और किसानों को भरोसा दिया कि डीएपी खाद्य का स्टाक जल्द ही सोसायटियों को जारी कर दिया जाएगा। भरोसा मिलने के बाद किसानों ने अपना धरना खत्म किया। हालांकि इस दौरान किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगो को जल्द पुरा करने के लिए उचित कदम न उठाया गया तो वह अगले समय में अपने संघर्ष को ओर बड़ा रूप देंगे। जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार व जिला प्रशासन की होगी।

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