पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कसा ईडी व आयकर विभाग का घेरा
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की जल्द की मुश्किल पैदा हो सकती है। ईडी और आयकर विभाग ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
लुधियाना, जेएनएन। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणइंदर सिंह के खिलाफ चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पीएस कलेका की अदालत में आयकर विभाग की ओर से तीन मामले दायर किए गए हैं। इसके साथ ही अब ईडी (इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट) की तरफ से फाइलों का निरीक्षण करने के लिए तीन याचिकाएं दायर की गईं हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री व उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
आयकर मामला : ईडी ने फाइलों का निरीक्षण करने के लिए तीन याचिकाएं दायर की
ईडी ने अपने विशेष सरकारी वकील लोकेश नारंग के माध्यम से दायर याचिकाओं में आयकर विभाग की तरफ से पेश नए दस्तावेजों का निरीक्षण करने की इजाजत मांगी है। ईडी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत जांच को आगे बढ़ाने के लिए दस्तावेजों की पड़ताल करना चाहता है। सीएम के मामले में अगली सुनवाई नौ व रणइंदर के मामले की सुनवाई 10 सितंबर को है। हालांकि, अदालतें बंद होने के कारण इन केसों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही।
आयकर विभाग की तरफ से दायर सभी मामलों में गत वर्ष 28 जुलाई को गवाही संपन्न करवाई गई थी। इसके बाद चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रभजोत सिंह कलेका की अदालत ने आयकर विभाग की तरफ से बहस सुनने के लिए 13 अगस्त को तय किया, लेकिन अब तक विभाग की तरफ से बहस नहीं हो पाई।
आयकर विभाग से जानकारी छिपाने के आरोप व शिकायतों के चलते मुख्यमंत्री व उनके पुत्र को तलब कर लिया था, लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार बेरी ने इन आदेशों को निरस्त करते मामले को दोबारा निचली अदालत में भेज दिया।
राजीव कुमार बेरी की अदालत ने फैसले में कहा था कि निचली अदालत में मामले से संबंधित दस्तावेज नियमों के मुताबिक अटेस्टेड नहीं हुए और खामियों के चलते भी तलब कर लिया, जोकि गलत था। इसके चलते गत वर्ष आयकर विभाग ने अधिकारियों की गवाही में नए दस्तावेज पेश किए थे।