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लुधियाना में टास्क फोर्स ने दुकान से मुक्त करवाए चार बाल मजदूर, बचपन बचाओ आंदोलन संगठन ने की थी शिकायत

लुधियाना में बाल मजदूरी जारी है। शहर के कई इलाकाें में दुकानाें अाैर हाेटलाें में गैरकानूनी तरीके से बच्चाें से मजदूरी करवाई जा रही है। बचपन बचाओ आंदोलन संगठन की सूचना पर जिला टास्क फोर्स ने राहों रोड पर एक किरयाना दुकान से चार बाल श्रमिक मुक्त करवाए।

By Vipin KumarEdited By: Published: Sat, 10 Oct 2020 09:10 AM (IST)Updated: Sat, 10 Oct 2020 09:34 AM (IST)
लुधियाना में टास्क फोर्स ने दुकान से मुक्त करवाए चार बाल मजदूर,  बचपन बचाओ आंदोलन संगठन ने की थी शिकायत
शहर के कई इलाकाें में गैरकानूनी तरीके से बच्चाें से मजदूरी करवाई जा रही है। (फाइल फाेटाे)

लुधियाना, जेएनएन। बचपन बचाओ आंदोलन संगठन की सूचना पर जिला टास्क फोर्स ने राहों रोड पर एक किरयाना दुकान से चार बाल श्रमिक मुक्त करवाए। संगठन के प्रदेश इंचार्ज दिनेश कुमार ने बताया कि उन्होंने इसकी सूचना सहायक श्रम अधिकारी को ईमेल से दी। उस पर कार्रवाई करते हुए सहायक श्रम अधिकारी ने लेबर विभाग के अधिकारी कमलजीत सिंह की ड्यूटी लगाई। लुधियाना के कई इलाकाें में बाल मजदूरी जारी है। 

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टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया गया। टीम ने राहों रोड की इस दुकान से चार बाल श्रमिक मुक्त करवाए। सभी बच्चों का सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। डाक्टर ने सभी बच्चों की उम्र 14 वर्ष से कम के होने की पुष्टि की।

इसके बाद बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। समिति ने बच्चों को स्टेट आफ्टर केअर होम में भेज दिया। कार्रवाई करने वाली टीम में लेबर इंस्पेक्टर कमलजीत के अलावा जिला बाल सुरक्षा विभाग से अमनदीप कौर, सेहत विभाग से डा. तरसेम सिंह भी शामिल थे।  

संस्थाएं कर रही बाल मजदूरी रोकने के प्रयास

कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो बाल मजदूरी को रोकने में जुटी हुई हैं। कुछ संस्थाएं पुलिस के साथ मिलकर ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा भी खोलती हैं, जिनका पेशा ही बच्चों से मजदूरी करवाना होता है।इन कुछ ऐसी संस्थाएं भी होती है, जो केवल झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर में केवल अपने हित के लिए काम करती हैं। कुछ दिन अभियान चलाकर ऐसी संस्थाएं बड़े उद्योगपतियों पैेसे मिलने के बाद अपना मुंह बंद कर लेती हैं।

सबको मिलकर करना होगा काम

अगर इस बाल मजदूरी को जड़ से मिटाना है, तो सभी को साथ मिलकर आगे आना होगा। प्रशासन, सरकार, सामाजिक संस्थाएं और आम नागरिक अगर मिलकर कदम उठाएंगे तो ऐसे बच्चों को बेहतर बचपन नसीब हो सकता है। 

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