लुधियाना निगम कमिश्नर की दो टूक, डेडलाइन तक काम पूरा नहीं हुआ तो खुद को सस्पेंड समझे अधिकारी

लुधियाना, जेएनएन। लुधियाना में चल रहे विकास कार्य तय समयसीमा के अंदर पूरे हों इसलिए निगम कमिश्नर प्रदीप सभ्रवाल ने अधिकारियों को चेताया है। छुट्टी होने के बावजूद वीरवार को निगम कमिश्नर ने बीएंडआर व ओएंडएम ब्रांच के अधिकारियों के साथ जोन एक के मीटिंग हाल में बैठक की। शहर में चल रहे करीब 150 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को लेकर जेई से लेकर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तक सभी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। जिन विकास कार्यों का काम धीमी गति से चल रहा है उनसे संबंधित अधिकारियों को कमिश्नर ने दो टूक कहा 'अगर डेडलाइन तक काम पूरा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी खुद को सस्पेंड समझे। उस समय किसी का कोई बहाना नहीं सुना जाएगा।'

गौरतलब है कि पंजाब अर्बन इंवायरमेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत 150 करोड़ रुपये के विकास कार्य चल रहे हैं। इसके तहत सीवरेज, सड़कों व गलियों के काम करवाए जा रहे हैं। अधिकतर काम धीमी गति से चल रहे हैं। कमिश्नर ने अधिकारियों को हिदायत दी कि संबंधित ठेकेदारों से कह दो कि वह लेबर बढ़ाएं या फिर दिन रात काम करें लेकिन काम समय पर पूरा होना चाहिए। हालांकि कमिश्नर का तल्ख मिजाज देखकर बीएंडआर व ओएंडएम ब्रांच के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सभी विकास कार्य जल्द पूरा कर लिए जाएंगे।

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डेडलाइन की सूची भेजें एसई प्रोजेक्ट
एसई प्रोजेक्ट से कहा कि वह शहर में चल रहे सभी विकास कार्यों की डेडलाइन की सूची उन्हें भेजें। मौजूदा समय में कितना फीसद काम पूरा हुआ है इसकी जानकारी भी दी जाए।

143 करोड़ रुपये के कामों के टेंडर 15 दिन में अलाट किए जाएं
शहर में 143 करोड़ रुपये की लागत से सड़कें, गलियां व सीवरेज डाले जाने हैं। नगर निगम ने टेंडर जारी कर दिए हैं। कमिश्नर ने एसई प्रोजेक्ट तीरथ बांसल को आदेश दिए हैं कि 15 दिन के अंदर सभी विकास कार्य अलाट किए जाएं।

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ध्यान रखें, क्वालिटी से समझौता नहीं होगा
निगम कमिश्नर ने अधिकारियों को चेताया कि कार्यों को जल्द पूरा करना है लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। ठेकेदारों को पहले ही कह दें कि टेंडर की शर्तों के अनुसार ही मटीरियल लगा होना चाहिए। अगर कहीं पर गड़बड़ी सामने आई तो संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा।

पहले मेयर भी दिखा चुके हैं तेवर
मेयर बलकार ङ्क्षसह संधू भी इससे पहले नगर निगम हाउस की बैठक में साफ कर चुके हैं कि अब शहर में 175 करोड़ की लागत से विकास कार्य करवाए जाने हैं। इन विकास कार्यों की जांच के लिए स्पेशल टीम बनेगी। इसमें दूसरी एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल होंगे। क्वालिटी से समझौता किया गया तो संबंधित ठेकेदार और अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।

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