ग्लाडा की 90 फीसद कॉलोनियां रहेंगी अवैध, कॉलोनाइजरों पर दर्ज होगी एफआइआर

लुधियाना [राजेश भट्ट]। ग्रेटर लुधियाना एरिया डवलपमेंट अथॉरिटी (ग्लाडा) के क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां काटने वाले कॉलोनाइजरों को रेगुलराइजेशन पॉलिसी रास नहीं आई। कॉलोनियों को रेगुलर करवाने के लिए आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि निकल चुकी है। इसके बावजूद 90 फीसद अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों ने रेगुलर करवाने के लिए आवेदन जमा नहीं किए। अब ग्लाडा अफसर अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाने का मन बना चुके हैं। जल्द ही ग्लाडा अफसर अवैध कॉलोनियों की सूची बनाकर संबंधित पुलिस स्टेशनों को भेज देंगे और फिर कॉलोनाइजरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। वहीं नगर निगम एरिया की सभी अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों ने अपनी कॉलोनियां रेगुलर करवाने के लिए नगर निगम में आवेदन जमा कर दिए।

ग्लाडा के पास है 1430 कॉलोनियों की सूची

शहर के आसपास कुल 1430 अवैध कॉलोनियों की सूची ग्लाडा के पास है। इसके अलावा भी 200 से अधिक कॉलोनियां हैं जिनके नाम ग्लाडा के पास नहीं हैं। राज्य सरकार की तरफ से अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करवाने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी को थी। ग्लाडा की 1430 अवैध कॉलोनियों में से सिर्फ 140 अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों ने ही रेगुलर करवाने के लिए आवेदन जमा किया है। जोकि कुल अवैध कॉलोनियों का 10 फीसद से भी कम बनता है, जबकि 90 फीसद से ज्यादा कॉलोनियां अब अवैध रह जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के रिकार्ड में 110 अवैध कॉलोनियां थी, जिनमें से सभी ने अपने आवेदन नगर निगम में जमा करवा दिए।

5000 प्लाट होल्डरों ने भी जमा करवाए आवेदन

ग्लाडा के क्षेत्र में बनी अवैध कॉलोनियों में प्लाट होल्डरों ने अपने प्लाट रेगुलर करवाने के लिए ग्लाडा में आवेदन जमा किए। ग्लाडा दफ्तर में इन चार माह में कुल 5000 प्लाट होल्डरों ने अपने प्लाट रेगुलर करवाने के आवेदन जमा किए, जिसमें से ज्यादातर प्लाट होल्डरों को ग्लाडा एनओसी जारी कर चुका है। ग्लाडा अफसरों की मानें तो बाकी के प्लाट होल्डरों को भी जल्दी ही एनओसी जारी कर दी जाएगी।

आवेदनों की जांच में जुटे अफसर

ग्लाडा और नगर निगम के पास जिन कॉलोनाइजरों ने अपनी कॉलोनियां रेगुलर करवाने के लिए आवेदन जमा किए हैं। अफसर अब आवेदन फार्मों की जांच में जुट गए हैं। कॉलोनाइजरों की तरफ से जमा करवाए गए आवेदनों के साथ जो-जो दस्तावेज जमा करवाए गए हैं अब उनकी फिजिकल वेरीफिकेशन करवाई जाएगी। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद कॉलोनियों को रेगुलर का दर्जा दिया जाएगा।

कॉलोनाइजरों ने पॉलिसी लागू करने की प्रक्रिया को बताया जटिल

ग्लाडा में अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करवाने के लिए आवेदन जमा न करने के पीछे सरकार की पॉलिसी को लागू करने की प्रक्रिया को जटिल बताया जा रहा है। पंजाब कॉलोनाइजर एंड प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रधान कुलतार सिंह जोगी का कहना है कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसे अफसरों ने बहुत जटिल बना दिया है। उन्होंने कहा कि ग्लाडा के अफसर खुद इस पॉलिसी को समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से कॉलोनाइजरों को आवेदन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि ज्यादातर कॉलोनाइजर पहली पॉलिसी के वक्त आवेदन जमा करवा चुके हैं और नई पॉलिसी बनने पर यह तय हुआ था कि जिन्होंने पहले आवेदन किया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अफसर उन आवेदनों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसकी वजह से यह दिक्कत आई है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ एसोसिएशन की बात चल रही है संभवत: आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी जाएगी।

इस रिकॉर्ड पर भी डालें नजर

- 110 अवैध कॉलोनियां हैं नगर निगम के रिकार्ड में

- 110 आवेदन आए हैं रेगुलर करवाने के लिए

- 1430 कॉलोनियां अवैध है ग्लाडा में

- 140 आवेदन रेगुलर करवाने के लिए आए

- 5000 आवेदन प्लाट रेगुलर कराने को आ चुके

दस्तावेजों की जांच कर की जाएगी कार्रवाई

नगर निगम की एमटीपी मोनिका आनंद का कहना है कि नगर निगम के पास 110 अवैध कॉलोनियों की सूची थी। उसमें से सभी ने अपने आवेदन जमा करवा दिए हैं। अब उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

आवेदन न करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

ग्लाडा के एस्‍टेटहमारे पास आवेदन जमा करवाने की तिथि बढ़ाए जाने की कोई सूचना नहीं है। जो आवेदन आए हैं, उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। बाकी जिन कॉलोनाइजरों ने आवेदन नहीं किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिए पुलिस को सिफारिश भेजी जाएगी।

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