औद्योगिक ग्रोथ के लिए उद्यमियों ने दिए बजट में 10 सुझाव, कहा- इन पर अमल हो तो पंजाब की भूमिका होगी अहम
पंजाब में उद्योगों को गति देने के लिए उद्योगों ने केंद्र सरकार को बजट में दस सुझाव दिए हैं। कहा कि यदि सरकार बजट में इन सुझावों पर गौर करे तो पंजाब में एक्सपोर्ट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
लुधियाना [मुनीश शर्मा]। पंजाब की पोर्ट से दूरी, स्टील के दामों में लगातार हो रहे इजाफे और चीन जैसे देशों का मुकाबला करने के लिए पंजाब के उद्योगों को इस बजट में सरकार से दस प्रमुख अपेक्षाएं हैंं। अगर सरकार बजट में इस ओर ध्यान दे तो पंजाब ही नहीं बल्कि देश के उद्योगों को इंटरनेशनल मार्केट में अव्वल बनाकर देश की इंडस्ट्रीयल ग्रोथ को बेहतर किया जा सकता है। ऐसे में एक फरवरी को आने वाले केन्द्रीय बजट में दस प्रमुख मांगो को लेकर इंडस्ट्री की ओर से एक संयुक्त ज्ञापन केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजा है। अगर सरकार इन पर अमल कर दे तो एक्सपोर्ट में भी पंजाब की भूमिका अहम होगी।
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यह है प्रमुख मांगें
- उद्यमियों ने सरकार को भेजे गए ज्ञापन में सबसे पहले स्टील के दामों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाने की मांग की है।
- उद्यमियों ने सरकार से अपील की है कि जब तक स्टील की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, तब तक निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
- सरकार को क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को बंद कर दिया गया है, इसे दोबारा आरंभ किया जाए, ताकि एमएसएमई उद्योग ग्रोथ के लिए अपग्रेडेशन कर सके।
- चीन और भारत के दस करोड़ साइकिल की प्रोडक्शन के गैप को खत्म करने के लिए साइकिल इंडस्ट्री को भी टफ स्कीम दी जाए।
- भारतीय साइकिल उद्योग के लिए अवसर बढ़े हैंं, लेकिन तकनीक महंगी होने के चलते इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पा रही, ऐसे में साइकिल इंडस्ट्री को भी टेेक्नालजी अपग्रेडेशन फंड (टफ स्कीम) दी जाए। एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक अलग से बैंक का निर्माण किया जाए, जो इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए काम करे।
- कोविड से निकलने के बाद इंडस्ट्री को राहत देने के लिए इस दौरान की ब्याज दरों पर छूट दी जाए।
- स्टील पर 18 प्रतिशत जीएसटी है, जबकि इससे बनने वाले उत्पादों पर 12 प्रतिशत होने से इनपुट कास्ट निकालनी मुश्किल हो जाती है, ऐसे में दोनोंं तो बराबर किया जाए।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रचलन में लाने के लिए इस पर जीएसटी की राहत एवं कम ब्याज दरों पर लोन की सुविधा दी जाए।
- पंजाब की पोर्ट से दूरी को देखते हुए पंजाब उद्योगों को फ्रेट सबसिडी दी जाए।
- वर्तमान में 3% की दर से साइकिल के निर्यात के लिए ब्याज सब्वेंशन स्कीम उपलब्ध है और इसे 5% तक बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि साइकिल गरीब आदमी के वाहन में बहुत मामूली मार्जिन पर बेची जाती है।
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पंजाब पर खास ध्यान देने की जरूरत
नीलम साइकिल के एमडी केके सेठ ने कहा कि पंजाब पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। पंजाब के उद्योग पोर्ट से दूरी के चलते एक्सपोर्ट के आर्डरों के दौरान फ्रेट कास्ट से ही परेशान है। अगर सरकार फ्रेट सबसिडी दे तो पंजाब के एक्सपोर्ट को पंख लग जाएंगे।
कुलार रिम्स के एमडी गुरमीत कुलार के मुताबिक साइकिल को टफ जैसी स्कीम देनी चाहिए, क्योंकि साइकिल में चीन का मुकाबला करने को कई तरह के बदलाव चाहिए और माइक्रो एवं स्माल यूनिटस को सरकार सहयोग करे, तो तेजी से साइकिल इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी।
आरआर बाइक्स के एमडी राजीव जैन के मुताबिक सरकार को इस बार कोविड को ध्यान में रखकर राहतें देनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री इस समय रोजगार देने के लिए भारी इनपुट कास्ट को सहन कर रहा है और मार्जिन बेहद कम है।
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