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थमेगी संक्रमण की रफ्तार, 30 लाख कोविशील्ड वैक्सीन खरीदेगी कैप्टन सरकार : धालीवाल

विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल ने कहा कि कैप्टन सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए पुख्ता प्रबंध कर रही है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 25 Apr 2021 08:54 PM (IST)Updated: Sun, 25 Apr 2021 08:54 PM (IST)
थमेगी संक्रमण की रफ्तार, 30 लाख कोविशील्ड वैक्सीन खरीदेगी कैप्टन सरकार : धालीवाल
थमेगी संक्रमण की रफ्तार, 30 लाख कोविशील्ड वैक्सीन खरीदेगी कैप्टन सरकार : धालीवाल

संवाद सहयोगी, फगवाड़ा : विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल (रिटायर्ड आइएएस) ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार प्रदेश वासियों को कोरोना महामारी से सुरक्षित एवं स्वस्थ रखने के लिए पुख्ता प्रबंध कर रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के निर्देशों पर कोरोना की रोकथाम के लिए एक मई से 18 से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने वाली है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर कैप्टन सरकार ने तैयारिया मुकम्मल कर ली है। विधायक धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार को स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड राहत कोष का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से इस कोष से 30 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक खरीदने के आदेश भी जारी कर दिए गए है।

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विधायक धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सेहत विभाग को सीरम इंस्टीट्यूट से 30 लाख खुराक के लिए तुरंत आर्डर देने के लिए कहा है ताकि आपूर्ति जल्द से जल्द शुरू हो सके। विधायक ने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन दी गई है लेकिन इसकी डिलीवरी 15 मई से पहले होने की उम्मीद नहीं है। विधायक ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में नि: शुल्क टीकाकरण सुनिश्चि करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से सीएम कोविड राहत कोष के अलावा, सीएसआर निधियों का भी इस्तेमाल करने के भी निर्देश जारी कर दिए है। विधायक ने कहा कि ईएसआइसी को इस योजना में शामिल किया गया है ताकि श्रमिकों का भी टीकाकरण हो सके।मुख्यमंत्री की ओर से टीकाकरण की रणनीति की समीक्षा करने के लिए डॉ. गगनदीप कंग के नेतृत्व में विशेषज्ञ समूह से अनुरोध किया कि वे 18 से 45 वर्ष के लोगों के टीकाकरण के लिए प्राथमिकता के लिए रणनीति तैयार करें और 29 अप्रैल तक इसे पेश करें।


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