किसानों ने एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट का किया बायकाट

संवाद सहयोगी, सुल्तानपुर लोधी : नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया (एनएचएआइ) की तरफ से बनाए जा रहे यमुना नगर-बठिडा और दिल्ली-अमृतसर एक्सप्रेस-वे का सुल्तानपुर लोधी क्षेत्र के किसानों की तरफ से जोरदार विरोध किया जा रहा है। एनएचएआइ के आधिकारियों को शुक्रवार दोपहर किसानों के भारी रोष का सामना करना पड़ा। किसानों ने एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को रद करने का मुद्दा उठाया।

ब्लाक सुल्तानपुर लोधी के विभिन्न गांवों में से गुजरने वाले एक्सप्रेस-वे के संबंध में पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से शुक्रवार को मार्केट कमेटी दफ्तर सुल्तानपुर लोधी में रखी गई सार्वजनिक वार्तालाप व सुनवाई के दौरान एनएचएआइ, पंजाब प्रदूषण कंट्रोल के आधिकारियों और एडीसी कपूरथला को प्रभावित किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस मौके एक्सप्रेस वे संघर्ष समिति के नेतृत्व में किसानों ने केंद्र सरकार खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए ऐलान किया कि वे इस प्रोजेक्ट का डटकर विरोध करेंगे और इसे रद करवा कर रहेंगे। इस मौके पर नेशनल हाईवे अथारिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर वाई यैदो, प्रदूषण बोर्ड के एसडीओ पुनीत सेठी, इंजनियर मोहित अहमद और किसान नेता बखशीश सिंह तलवंडी चौधरियां, मुख्तार सिंह, बलजीत सिंह बब्बू, जसविन्दर कौर टिब्बा,अमरीक सिंह भारज, मलकीत सिंह मैरीपुर, कमलजीत सिंह आदि समेत सैकड़ों किसान उपस्थित थे।

किसानों का विचार जानने के लिए रखी थी बैठक

उल्लेखनीय है कि पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने एक्सप्रेस-वे के साथ प्रभावित होने वाले किसानों के विचार जानने के लिए यह मीटिग रखी थी, पंरतु किसानों ने इस का पूर्ण तौर पर बायकाट कर दिया। इस मौके एक्सप्रेस-वे संघर्ष समिति के प्रधान प्रभद्याल सिंह सैदपुर ने आधिकारियों को कहा कि नेशनल हाईवे अथारिटी की तरफ से इस प्रोजेक्ट बारे किसानों को भरोसे में लिए बिना ही सर्वे करके बुर्जियां (निशानियां) लगा दी गई हैं। एक्वायर की जाने वाली जमीन संबंधी किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे बारे अभी तक अथारिटी और प्रशासन की तरफ से कोई नीति स्पष्ट नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि संघर्ष समिति के विरोध के बावजूद प्रशासन की तरफ से एनएचएआइ के आधिकारियों को किसानों की •ामीनों का रिकार्ड मुहैया करवाया जा रहा है। एडीसी ने सरकार तक मांग पहुंचने का दिया आश्वासन

संघर्ष समिति ने आधिकारियों ने सामने ऐलान किया कि वे इस प्रोजेक्ट का मुकम्मल रूप में बायकाट करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसे तुरंत रद किया जाए। एडीसी राहुल चाबा ने किसानों को विश्वास दिलाया कि उनकी मांगों को उच्च आधिकारियों और सरकार तक पहुंचाया जाएगा।