25 अप्रैल तक मांगे पूरी न होने पर रूरल मेडिकल अफसर पंजाब भर में करेंगे कोरोना ड्यूटियों का बायकाट

जालंधर, जेएनएन। राज्य सरकार ने जिला परिषद के बैनर तले देहाती डिस्पेंसरियों में सेवाएं मुहैया करवा रहे रूरल मेडिकल अफसरों (आरएमओ) की मांगे न पूरी की तो 25 अप्रैल से तमाम कोरोना ड्यूटियों का बायकाट किया जाएगा। इस मामले को लेकर फेडरेशन आफ एसोसिएशन आफ रूरल मेडिकल आफिसर्स आफ पंजाब ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन भी दिया है। फेडरेशन आफ एसोसिएशन आफ रूरल मेडिकल आफिसर्स आफ पंजाब के प्रधान डा. जेपी नरूला ने बताया कि जिला परिषद के बैनर तले राज्य में 1186 ग्रामीण डिस्पेंसरियों में ठेके पर सेवाएं शुरू की थी।

2011 में राज्य सरकार ने उनकी सेवाएं रेगुलर कर दी थी। विभाग की ओर से उन्हें सेहत विभाग की तर्ज पर सेवाएं देना शुरू कर दिया। साल 2015 में डायनामिक एश्योरडस करियर प्रोग्रेशन स्कीम (डीएसीपी) के लिए योग्य हो गए। पिछले छह साल से डाक्टर इस मांग को लेकर विभाग के आला अधिकारियों व मंत्री से गुहार लगा चुके है, सभी ने आश्वासन दिया लेकिन नतीजे शून्य रहे। पिछले एक साल से सरकारी डिस्पेंसरियों से काम बंद कर आरएमओ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे है। आरएमओ सरकारी अस्पतालों में कोरोना वार्ड, आइसीयू, लोगों के सैंपल लेने व रिपोर्ट तैयार कर विभाग को पहुंचाने में अहम भूमिका अदा कर रहे है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार उनकी मांगों को दरकिनार कर रही है।

विभाग के मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा मानते है कि इस मामले को लेकर एसोसिएशन के साथ कई बार बैठक हुई है। उन्होंने मामले को लेकर प्रक्रिया भी शुरू की थी। उनका कहना है कि मामले को लेकर मुख्य मंत्री से बात करेंगे। फिलहाल डाक्टरों की एसोसिएशन को कोरोना की सेवाएं बायकाट करने को रोकने के प्रयास किए जा रहे है।

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