Punjab Roadway Contractual Staff Strike: सीएम के पीएस से बैठक के आश्वासन पर CM आवास का घेराव स्थगित

जासं, जालंधर। पंजाब रोडवेज, पनबस एवं पीआरटीसी कांट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन की मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के साथ बैठक करवाने के आश्वासन के बाद मंगलवार को सिसवां में होने वाले मुख्यमंत्री आवास के घेराव को स्थगित कर दिया गया है। अब बुधवार को चंडीगढ़ में यूनियन सदस्यों की मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के साथ बैठक होगी। अगर इस बैठक के दौरान यूनियन की मांगों को लेकर कोई हल न निकला तो फिर सचिवालय से ही यूनियन अगले संघर्ष का ऐलान करेगी।

कांट्रेक्ट वर्कर्स की हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को पंजाब रोडवेज जालंधर-एक डिपो के गेट पर प्रधान गुरप्रीत सिंह भुल्लर, सतपाल सिंह, चानण सिंह, दलजीत सिंह, रणदीप सिंह, ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि वह ट्रांसपोर्ट माफिया का सफाया कर देंगे, लेकिन उन्होंने सरकारी बसों का ही सफाया कर दिया है। डिपो चेयरमैन जसवीर सिंह गुरप्रकार सिंह, बिक्रमजीत सिंह, गुरजीत सिंह, सुखदेव सिंह, मलकीत सिंह, हरजिंदर सिंह, रणजीत सिंह, रामचंद, हरपाल सिंह, सुखदेव सिंह, तीरथ पाल, रणदीप सिंह, हरजिंदर सिंह, सुखदेव सिंह, हरकेवल सिंह ने आरोप लगाया कि हड़ताल के दौरान भी ट्रांसपोर्ट माफिया पूरी तरह से सक्रिय है।

पंजाब रोडवेज के मोनोपली रूटों के ऊपर भी निजी ऑपरेटरों से पैसे लेकर अवैध बसें चलाई जा रही हैं। उन्होंने मांग की कि सरकारी बसों की संख्या न्यूनतम 10000 की जाए। कच्चे मुलाजिमों को तुरंत पक्का किया जाए एवं मामूली केसों में बर्खास्त किए गए मुलाजिमों को दोबारा बहाल किया जाए। बता दें कि पंजाब रोडेवज, पीआरटीसी और पनबस के कांट्रेक्ट वर्कर्स रेगुलर करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। रोडवेज, पीआरटीस औप पनबस की अधिकतर बसें कांट्रेक्ट मुलाजिमों की ओर से संचालित किए जाने के कारण पंजाब में करीब 2000 बसों का संचालन प्रभावित हुआ है। फिलहाल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए सीधी सरकारी बसों का संचालन बंद है। 

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