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सी फॉर्मः कारोबारियों के लिए ओटीएस का खाका तैयार, कुछ ही दिन में सरकार कर सकती है घोषणा

सी फॉर्म के लंबित केसों को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार ने वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम (ओटीएस) का खाका तैयार कर लिया है। उसमें कारोबारियों के काम के मुताबिक सी फॉर्म के लंबित मामलों में राहत देने का फार्मूला शामिल किया गया है।

By Vinay kumarEdited By: Published: Fri, 08 Jan 2021 09:10 AM (IST)Updated: Fri, 08 Jan 2021 09:10 AM (IST)
सी फॉर्मः कारोबारियों के लिए ओटीएस का खाका तैयार, कुछ ही दिन में सरकार कर सकती है घोषणा
सरकार ने कारोबारियों के लिए ओटीएस का खाका तैयार कर लिया है।

जालंधर [मनुपाल शर्मा] प्रदेश के हजारों कारोबारियों के लिए राहत की खबर है कि सी फॉर्म के लंबित केसों को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार ने वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम (ओटीएस) का खाका तैयार कर लिया है। सरकार कुछ ही दिन में ओटीएस लाने की घोषणा भी कर सकती है। सरकार की तरफ से ओटीएस का जो खाका तैयार किया गया है, उसमें कारोबारियों के काम के मुताबिक सी फॉर्म के लंबित मामलों में राहत देने का फार्मूला शामिल किया गया है।

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सी फॉर्म को लेकर ओटीएस का खाका तैयार करने की पुष्टि प्रदेश के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने वीरवार को अपने जालंधर दौरे के दौरान विधानसभा हलका जालंधर सेंट्रल के विधायक राजेंद्र बेरी से की है। विधायक राजेंद्र बेरी ने ही कारोबारियों को सी फार्म के मसले पर राहत देने के लिए सरकार से बातचीत जारी रखी हुई थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से ओटीएस का जो खाका तैयार किया गया है, उसमें छोटे कारोबारियों को सी फार्म असेसमेंट में सौ फीसद छूट भी मिल सकती है। हालांकि इसे लेकर कोई अधिकारिक सूचना तो नहीं है, लेकिन कयास ही लगाए जा रहे हैं कि कारोबारियों के काम के मुताबिक उन्हें ओटीएस में राहत दी जाएगी। जिसमें छोटे, मझोले एवं बड़े कारोबारियों को प्रतिशत के हिसाब से छूट मिलेगी।

व्यापार सेना पंजाब एवं खेल उद्योग संघ संघर्ष समिति के कन्वीनर रविंदर धीर ने कहा है कि सरकार बीते लंबे अरसे से ओटीएस लाने के वादे कर रही है। उन्हें भी वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की तरफ से की गई पुष्टि के बारे में विधायक राजेंद्र बेरी से जानकारी मिली है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार अति शीघ्र ओटीएस ले आती है तो यह व्यापार जगत के लिए काफी राहत होगी, लेकिन अगर सरकार अब भी टालमटोल ही करती है तो फिर उद्योग जगत के पास सरकार का विरोध करने के सिवाय कोई अन्य चारा नहीं होगा।

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