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अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पंजाब सरकार ने महिलाओं को दिया खास तोहफाः अख्तर सलमानी

पंजाब कांग्रेस अल्पसंख्यक विंग के जनरल सेक्रेटरी अख्तर सलमानी ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुआई में पंजाब सरकार ने बजट-2021 में महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं देकर महिला सशक्तीकरण किया है। कैप्टन पहले ही महिलाओं को स्थानीय चुनाव में 33 फीसद आरक्षण दे चुके हैं।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Tue, 09 Mar 2021 02:24 PM (IST)Updated: Tue, 09 Mar 2021 02:24 PM (IST)
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पंजाब सरकार ने महिलाओं को दिया खास तोहफाः अख्तर सलमानी
कैप्टन संदीप सिंह संधू, राणा रंधावा के साथ अख्तर सलमानी।

जालंधर, जेएनएन। पंजाब कांग्रेस अल्पसंख्यक विंग के जनरल सेक्रेटरी अख्तर सलमानी ने कहा है कि पंजाब सरकार ने बजट में महिलाओं की विशेष तोहफा दिया है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की ओर से पेश किए गए बजट-2021 की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को मुफ्त बस सफर की सुविधा देकर एक विशेष तोहफा दिया है। अब पंजाब में सभी महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी।

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मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के राजनीतिक सचिव कैप्टन संदीप सिंह संधू, करतारपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन राणा रंधावा आदि का मुंह मीठा करवाते हुए अख्तर सलमानी ने कहा अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की कन्याओं के विवाह से संबंधित शगुन स्कीम की राशि 21000 से बढ़ाकर 51000  कर दी गई है। इससे इस श्रेणी से संबंधित परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इसके साथ ही बुढ़ापा पेंशन की राशि 750 से बढ़ाकर 1500 करना भी बड़ी राहत का कदम है। यह बुजुर्गों के हित में लिया गया बड़ा फैसला है। इसके साथ ही फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन मे बढ़ोतरी करते हुए इसे 7500 रुपये से बढ़ाकर 9400 कर दिया गया है। इसके साथ ही पंजाबी, उर्दू, हिंदी के लेखकों की पेंशन में वृद्धि की गई है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फ्री बस सेवा जैसे फैसलों ने पंजाब के इस बजट को ऐतिहासिक बना दिया है।

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मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिए महिलाओं के हित में बड़े फैसले

अख्तर सलमानी ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुआई में पंजाब सरकार ने बजट-2021 में महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं देकर महिला सशक्तीकरण किया है। इससे पहले भी महिलाओं के लिए स्थानीय निकाय चुनाव में 33% रिजर्वेशन लाकर मुख्यमंत्री महिलाओं के हित में बड़े फैसले ले चुके है।

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