IMA Election: सदस्यों ने कार्यकारिणी पर लगाया अारोप, संविधान दरकिनार कर शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया Jalandhar News

जालंधर, जेएनएन। आइएमए के चुनाव की घोषणा का साथ ही राजनीति गर्माने लगी है। सदस्यों ने आइएमए की कार्यकारिणी पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर संविधान को दरकिनार करने के आरोप लगाए हैं। वहीं, आइएमए प्रधान ने चुनावी प्रक्रिया को संविधान के अनुसार शुरू करने का दावा किया है।

आइएमए के सदस्यों का आरोप है कि इस साल संविधान को दरकिनार कर चुनावी प्रक्रिया करीब डेढ़ माह देरी से शुरू हुई। सलाहकार बोर्ड की बैठक में 15 अक्टूबर तक गठित होने वाली चुनाव कमेटी आनन-फानन में नवंबर के अंतिम सप्ताह में घोषित की गई। मतदाता सूची भी सार्वजिनक नही की गई और रसीद बुक भी नवंबर के अंत में ही कब्जे में ली गई। सदस्यों ने आइएमए के खातों में घालमेल होने की भी आशंका जाहिर की है। सदस्यों का कहना है कि आइएमए के वॉट््सएप ग्रुप में एक वरिष्ठ सदस्य ने नवंबर के अंत में संदेश डाला तब जाकर चुनावी प्रक्रिया की सूचना डाली गई, जो संविधान के खिलाफ थी। इस पोस्ट को लेकर कई सदस्यों अपत्ति जाहिर की।

थोड़ी देरी हुई, लेकिन संविधान की पालना हो रही : डॉ. भारद्वाज

आइएमए के प्रधान डॉ. हरीश भारद्वाज ने सदस्यों के आरोपों को नकारा है। उन्होने कहा कि सारी प्रक्रिया संविधान के मुताबिक शुरू हुई है, हालांकि इसमें थोड़ी देरी हुई है। नवंबर में आइएमए सलाहकार बोर्ड की बैठक में चुनाव कमेटी का गठन कर प्रक्रिया शुरू की गई थी और नीतियों की पालना की जा रही है।

आइएमए संविधान की नीतियां

• सलाहकार कमेटी की बैठक में 15 अक्टूबर को तीन सदस्यों की चुनाव कमेटी का गठन।
• एक नवंबर को मुख्य चुनाव अधिकारी रसीद बुक के अंतिम पन्ने पर हस्ताक्षर कर अपने कब्जे में लें।
•  सात नवंबर को मतदाता सूची सदस्यों के लिए जारी हो।
•  14 नवंबर तक मतदाता सूची पर सदस्य अपत्ति दे सकते हैं।
•  21 नवंबर को फाइनल सूची जारी करना।
•  दिसंबर के पहले रविवार को चुनाव की अधिसूचना जारी करना, दूसरे रविवार तक नामांकन पत्र दाखिल करना। इसके बाद आने वाले बुधवार को नामांकन पत्र वापस लेने तथा तीसरे रविवार को चुनाव करवाना। 

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