ओटीएस स्कीम से निगम को उम्मीद, मिलेगा करोड़ों का रेवेन्यू

जागरण संवाददाता, जालंधर : अवैध इमारतों को रेगुलर करने की वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम लागू होने से नगर निगम को उम्मीद बढ़ गई है कि कामर्शियल इमारतों से निगम को बड़ा रेवेन्यू मिलेगा। नगर निगम का फोकस उन इमारतों पर भी है जिनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं। अलग-अलग जनहित याचिकाओं में करीब 1000 इमारतों की सूची दी गई है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट को उम्मीद है कि इनमें से अगर 50 प्रतिशत भी मंजूरी के लिए आ जाती है तो नगर निगम को करोड़ों रुपये का लाभ मिलेगा।

अवैध इमारतों को रेगुलर करने के लिए पंजाब सरकार की वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम पर आनलाइन ही आवेदन किया जा सकेगा। इसमें दिक्कत अभी यह है कि अभी इस प्रक्रिया को शुरू होने में दो से तीन दिन और लग सकते हैं। अभी तक लोकल बाडी डिपार्टमेंट के नक्शा साफ्टवेयर में वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के आवेदन की आप्शन नहीं जोड़ी गई है। नगर निगम कमिश्नर करनेश शर्मा ने बिल्डिंग ब्रांच के एमटीपी मेहरबान सिंह और पूरी टीम के साथ वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम को लागू करने के लिए रणनीति बनाई है। कमिश्नर ने कहा कि सुपरिटेंडेंट राजीव ऋषि इस काम को देखेंगे और हर जोन और सेक्टर हिसाब से आवेदनों को सूचीबद्ध करके इलाकों के हिसाब से एटीपी-बिल्डिंग इंस्पेक्टर को सौंपेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम से नगर निगम को काफी वित्तीय फायदा हो सकता है जो रेट तय किए गए वह पहले के मुकाबले काफी कम हैं।