अब रेवेन्यू मामलों के समन का भेजा जाएगा एसएमएस, मेल भी करेंगे

जागरण संवाददाता, जालंधर : रेवेन्यू मामलों के जल्द निपटारे व पारदर्शिता बनाने के लिए अब इस संबंध में एसएमएस या फिर मेल के जरिए सूचित किया जाएगा। वित्त कमिश्नर (राजस्व) विश्वजीत खन्ना की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई वीडियो कांफ्रेंस में भाग लेने के बाद डीसी घनश्याम थोरी ने कहा कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन के बाद डिजिटल माध्यमों से समन भेजने की सेवा को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इससे रेवेन्यू मामलों को निपटाने में तेजी आएगी और पेंडेंसी भी जल्द खत्म होगी।

उन्होंने कहा कि नेशनल इंफरमेटिक्स सेंटर की तरफ से रेवेन्यू केस की निगरानी व प्रबंधन के लिए रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट व्यवस्था (आरसीएमएस) को मजबूत किया गया है। जमीन की हदबंदी व भार रहित सर्टिफिकेट की आनलाइन सेवाएं भी आरसीएमएस के जरिए आरंभ की गई है। अब आवेदकों को हदबंदी के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा तो फर्द केंद्र या फिर सेवा केंद्र से आवेदन किया जा सकता है।

यह व्यवस्था राज्य की सभी रेवेन्यू अदालतों के लिए लागू की जा रही है जिसमें वित्त कमिश्नर, डीसी, डायरेक्टर लैंड रिकार्ड, एसडीएम, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार की अदालतें शामिल हैं। इस व्यवस्था में लैंड रिकार्ड डाटाबेस से अदालतों में लंबित जायदादों का विवरण है तथा समन नोटिस जारी करने के अलावा अदालतों की तारीख अनुसार कारण सूची तैयार की जाएगी। इस मौके पर उनके साथ एडीसी (जनरल) जसबीर सिंह, एसडीएम राहुल सिधु, गौतम जैन, संजीव कुमार शर्मा, डा. विनीत कुमार, डा. जय इन्द्र सिंह तथा डीआरओ जश्नजीत सिंह मौजूद थे।