Move to Jagran APP

जालंधर में विधायक बेरी बोले- वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम में कारोबारियों की सुनवाई न करने वालों पर कार्रवाई करेंगे

जालंधर में विधायक राजिंदर बेरी ने कहा कि पंजाब सरकार की वैट के पुराने केसों से जुड़ी वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम में उद्योगपतियों और व्यापारियों की सुनवाई न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। विधायक बेरी ने कहा कि कारोबारियों की मांग पर ही स्कीम लाई गई है।

By Rohit KumarEdited By: Published: Wed, 03 Mar 2021 11:53 AM (IST)Updated: Wed, 03 Mar 2021 05:30 PM (IST)
जालंधर में विधायक बेरी बोले- वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम में कारोबारियों की सुनवाई न करने वालों पर कार्रवाई करेंगे
विधायक राजिंदर बेरी ने कहा कि उद्योगपतियों और व्यापारियों की सुनवाई न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

जालंधर, जेएनएन। विधायक राजिंदर बेरी ने कहा है कि पंजाब सरकार की वैट के पुराने केसों से जुड़ी वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम में उद्योगपतियों और व्यापारियों की सुनवाई न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। विधायक बेरी ने कहा कि कारोबारियों की मांग पर ही स्कीम लाई गई है। इस बारे में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल से भी कई मीटिंग की गई। व्यापारियों की सलाह के अनुसार ही स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम से कारोबारियों को लाभ मिलेगा।

loksabha election banner

यह भी पढ़ें -  Jalandhar Corona Vaccination: जालंधर में सरकारी अस्पतालों में बुधवार व शनिवार को नहीं लगेगी वैक्सीन

विधायक ने कहा कि अगर कोई अधिकारी इस वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम को लेकर कारोबारियों की बात नहीं सुनता है तो कारोबारी उन्हें इसकी जानकारी दें। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सख्त आदेश है कि कोरोना महामारी के कारण कारोबार का पहले ही बहुत नुकसान हुआ है इसलिए इस स्कीम के तहत कारोबारियों से पूरा सहयोग होना चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सरबत योजना के लिए सभी प्रतिनिधि सहयोग करें: डीसी

जालंधर।  सरबत सेहत बीमा योजना के अधीन सौ प्रतिशत लाभार्थियों की रजिस्ट्रेशन के लिए विभागों और प्रतिनिधियों को साझा प्रयास करने की जरूरत है। डीसी घनश्याम थोरी ने जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में 15 दिवसीय समीक्षा मीटिंग के दौरान सरकार की अलग-अलग योजनाओं और विकास कार्यो का जायजा लेते हुए यह बात कहीं।

उन्होंने बैठक के दौरान बताया कि इस योजना के अंतर्गत जिले में लगभग 70 प्रतिशत योग्य लाभार्थियों को कवर किया जा चुका है। 30 प्रतिशत लाभार्थियों को रजिस्टर करने को यकीनी बनाने के लिए जिला प्रशासन बड़े स्तर पर काम कर रहा है। उन्होंने पार्षदों, सरपंचों ब्लाक समिति और जिला परिषद के सदस्यों को इस योजना से संबंधित अधिक से अधिक लाभार्थियों को जागरूक करने का न्योता दिया, जिससे 15 मार्च तक सौ प्रतिशत टारगेट पूरा किया जा सके।

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.