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सी फार्म मसला: अगले मंगलवार मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगे हैनरी-बेरी

जिन व्यापारियों की टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है उनके केस डीम्ड एसेसमेंट में हल कर दिए जाएंगे। ऐसे व्यापारियों की संख्या 90 फीसद के लगभग है।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Thu, 03 Sep 2020 02:47 PM (IST)Updated: Thu, 03 Sep 2020 02:47 PM (IST)
सी फार्म मसला: अगले मंगलवार मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगे हैनरी-बेरी
सी फार्म मसला: अगले मंगलवार मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगे हैनरी-बेरी

जालंधर, जेएनएन। व्यापारियों को सी-फार्म जमा करवाने की समस्या से राहत दिलाने के लिए विधानसभा हलका जालंधर नॉर्थ के विधायक बावा हैनरी एवं विधानसभा हलका जालंधर सेंट्रल के विधायक राजेंद्र बेरी अगले मंगलवार को प्रदेश की मुख्य सचिव विन्नी महाजन से मुलाकात करेंगे। हलका जालंधर नॉर्थ के विधायक बावा हैनरी ने बताया कि विन्नी महाजन प्रदेश की मुख्य सचिव बनने से पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव रहते हुए इंडस्ट्री विभाग का भी कार्य देख रही थी और वह व्यापारियों की सी फार्म की समस्या से भली-भांति परिचित हैं।

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बावा हैनरी ने कहा कि उस समय भी यही निर्णय हुआ था कि जिन व्यापारियों की टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है, उनके केस डीम्ड एसेसमेंट में हल कर दिए जाएंगे। ऐसे व्यापारियों की संख्या 90 फीसद के लगभग है और उनकी पहचान करने के लिए ही तब काम शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव से बैठक के दौरान उन्हें व्यापारियों की समस्याओं से अवगत करवाया जाएगा और सी-फार्म से संबंधित केसों की डीम्ड एसेसमेंट करने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि विधायक राजेंद्र बेरी कि उनके साथ इस संबंध में बातचीत हुई है, जिसके बाद प्रदेश की मुख्य सचिव से आगामी मंगलवार को मिलने का निर्णय लिया गया है। बावा हैनरी ने कहा कि व्यापारियों की सी फार्म जमा करने की चिर प्रतीक्षित समस्या को खत्म करवाने के लिए वह प्रतिबद्ध हैं और हर हाल में इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करवा कर उद्योग एवं व्यापार जगत को राहत दिलाई जाएगी।

इससे पहले विधायक राजेंद्र बेरी ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल एवं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से व्यापारियों की समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श किया था और उन्हें हल करवाने के लिए कहा था मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अति शीघ्र व्यापारियों के साथ बैठक करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के क्वॉरेंटाइन में हो जाने के चलते यह बैठक संभव नहीं हो सकी। पंजाब सरकार के टैक्सेशन विभाग की तरफ से व्यापारियों को पहली सितंबर तक ही फार्म जमा करवाने की मोहलत प्रदान की गई थी और उसके बाद ब्याज वसूलने की चेतावनी भी दी गई थी।


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