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दस दिन और लटका सीवरेज का टेंडर

जागरण संवाददाता, खन्ना : सीवरेज प्रोजेक्ट खन्ना का टेंडर दस और दिन के लिए लटक गया है। पहले यह टें

By JagranEdited By: Published: Mon, 04 Jun 2018 08:59 PM (IST)Updated: Mon, 04 Jun 2018 08:59 PM (IST)
दस दिन और लटका सीवरेज का टेंडर
दस दिन और लटका सीवरेज का टेंडर

जागरण संवाददाता, खन्ना : सीवरेज प्रोजेक्ट खन्ना का टेंडर दस और दिन के लिए लटक गया है। पहले यह टेंडर 4 जून तक मांगा गया था, लेकिन विभाग ने अब इसकी तारीख बढ़ाकर 14 जून कर दी है। टेंडर 15 जून को खोला जाएगा। इससे सीवरेज की समस्या से जूझ रहे खन्ना की रेल लाइन पार के लोगों में मायूसी छा गई है। वहीं भाजपा ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सीवरेज को आया पैसा वेतन में बांट दिया गया है।

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भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव अनुज छाहड़िया ने कहा कि खन्ना के लाइनो पर सीवरेज का मसला एक गंभीर विषय है जोकि लोगों की सेहत और स्वच्छता से जुड़ा है। दशकों की गुहार के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों की समस्या को समझते हुए इसके हल के लिए फंड भेजे थे। इससे न सिर्फ लाइनों पार बल्कि बाकी शहर की समस्या हल होने के करीब थी। पर पंजाब सरकार ने केंद्र से आए फंड से तनख्वाह देकर लोगों को फिर से मायूस किया है।

छाहड़िया ने कहा कि पंजाब सरकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र के आए फंड्स पर चल रही है जोकि आते तो विकास के लिए हैं पर जाते पंजाब सरकार के रूटीन खर्चो में हैं। अब सरकार ने केंद्र से 2100 करोड़ का फंड श्री गुरु नानक देव जी के 550 साल समारोह के लिए मांगा है पर इस आड़ में फंड मांगकर अपने खर्चे पूरे किए जाएंगे। कांग्रेस पंजाब के कर्ज की दुहाई देकर सत्ता में आई पर आते ही अपने चहेतों को नौकरी देकर पंजाब पर 5 करोड़ महीने का बोझ डाल दिया। इस समय पंजाब सरकार अपने 53 प्रतिशत खर्चे केंद्र से आए फंड्स से कर रही है। छाहड़िया ने कहा कि खन्ना के सीवरेज के लिए शहरवासियों ने बहुत संघर्ष किए हैं यदि इन फंड्स को पंजाब सरकार ने वापस करके टेंडर आमंत्रित न किया तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी होगा और केंद्रीय मंत्री के भी ध्यान में मामला लाया जाएगा।

इस संबंध में ब्लॉक कांग्रेस के प्रधान जतिंदर पाठक का कहना है कि छाहडि़या के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। वे बेवजह इस मामले को तूल दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ तकनीकि कारणों से कुछ देर के लिए टेंडर लेट हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसे हैं, अगर पैसे न होते तो टेंडर 10 दिन लेट न करते बल्कि टेंडर ही रद कर देते। हर हाल में काम होगा।


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