पंजाब में पहली बार गरीबों को केंद्र की तरफ से मिलेगा मुफ्त राशन, नीले कार्डों पर होगा वितरण

जालंधर [शाम सहगल]। कोरोना वायरस संकट में कर्फ्यू के बीच गरीबों को राशन उपलब्ध करवाने के लिए पंजाब में पहली बार केंद्र सरकार की ओर से बिना किसी शुल्क के राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। यह राशन पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही आटा दाल स्कीम के तहत बनाए गए नीले कार्डों पर ही दिया जाएगा। वितरण राशन डिपो के माध्यम से किया जाएगा। इसमें 3 माह के लिए गेहूं और दालें शामिल रहेंगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत यह राशन मुहैया करवाया जाएगा। पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे राशन के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला स्तर पर कमेटियों का गठन भी किए जाने को सुनिश्चित किया गया है।

5 किलो गेहूं 1 किलो दाल का होगा वितरण

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नीले कार्ड में दर्ज प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं के हिसाब से वितरण होगा मिसाल के तौर पर अगर 4 सदस्यों का कार्ड है तो उस पर प्रतिमाह 20 किलो गेहूं के हिसाब से 3 महीने का एक साथ 60 किलो गेहूं दिया जाएगा जबकि दाल प्रति कारण कार्ड 1 महीने की 1 किलो ही जारी होगी इस हिसाब से 3 महीने की दाल 3 किलो एक साथ दी जाएगी नियमों के मुताबिक अप्रैल से जून तक का राशन दिया जाएगा इसके बाद जरूरत पडऩे पर इस योजना के तहत राशन वितरण करने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

आटा दाल स्कीम के तहत नहीं वितरित होगा राशन

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लागू करने के साथ ही पंजाब सरकार द्वारा अलग से चलाई जा रही आटा दाल स्कीम के तहत राशन का वितरण नहीं किया जाएगा आटा दाल स्कीम के तहत लाभार्थियों को केवल दो रुपये प्रति किलो गेहूं का वितरण किया जाता है जबकि निशुल्क राशन देने की योजना लागू होते ही पंजाब सरकार की स्कीम को रोक दिया जाएगा।

पोर्टल पर अपलोड हुए कार्डों पर ही मिलेगा राशन

निःशुल्क राशन केवल उन्हीं कारणों पर मिलेगा जो खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर अपलोड होंगे। कर्फ्यू से पहले लोगों ने नीले कार्ड के लिए आवेदन किया था। इसमें जो कार्ड पोर्टल पर अपलोड हो गए हैं केवल उनको ही राशन जारी होगा।

जिले के 241554 कार्ड होल्डर होंगे लाभान्वित

जिले में इस समय 241554 नीले कार्ड होल्डर है। जिसमें 926265 सदस्य दर्ज है। इनको राशन डिपो के माध्यम से सप्लाई दी जाएगी।

वितरण में पारदर्शिता के लिए गठित होगी कमेटी

इस बारे में डीएफएससी नरेंद्र ङ्क्षसह बताते हैं कि निशुल्क राशन के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कमेटी का गठन किया जाएगा। डिपो होल्डर के मार्फत होने वाले राशन के वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमेटी के अलावा विभाग के स्तर पर पूरे काम पर नजर रखी जाएगी।

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