क्वारंटाइन कैप्टन, सी-फार्म और बिजली के फिक्सड चार्जेस के मुद्दे पर व्यापारियों के साथ बैठक को लेकर संशय
मुख्यमंत्री ने सी-फार्म और बिजली के फिक्सड चार्जेस खत्म करने को लेकर व्यापारियों के साथ इसी सप्ताह में बैठक करने का आश्वासन दिया गया था।
जालंधर, मनुपाल शर्मा। विधानसभा विशेष सत्र के दौरान कोरोना संक्रमित विधायकों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के एक सप्ताह के लिए क्वारंटाइन होने से व्यापारियों के साथ होने वाली संभावित बैठक पर संशय उत्पन्न हो गया है। मुख्यमंत्री द्वारा सी-फार्म और बिजली के फिक्सड चार्जेस खत्म करने को लेकर व्यापारियों के साथ इसी सप्ताह में बैठक करने का आश्वासन दिया गया था।
विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विधायक राजेंद्र बेरी ने व्यापारियों की उक्त मांग वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के अलावा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के समक्ष भी उठाई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को राहत देने का मौखिक आश्वासन मौके पर ही दे दिया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह इशारा भी दिया था कि वह तो राहत देने के पक्षधर हैं, लेकिन अफसरशाही में से ही कुछ इस बात को लेकर सहमत नहीं है। इसी वजह से व्यापारियों के साथ विधायकों एवं अफसरों की संयुक्त बैठक करने की योजना तैयार की गई थी।
कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्वारंटाइन होना व्यापारियों के लिए इसलिए भी चिंताजनक है, क्योंकि टैक्सेशन विभाग द्वारा एक सितंबर तक सी-फार्म जमा करवाने के आदेश दिए गए थे, उसके बाद ब्याज लगाने की चेतावनी भी दी गई थी। इसके अलावा पावरकॉम रेगुलेटरी कमीशन द्वारा सितंबर माह से ही बिजली के लंबित फिक्सड चार्जेस छह किस्तों में वसूलने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए गए थे। अफसरशाही सी-फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि में किसी तरह की कोई राहत व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को देने की पक्षधर नहीं है।
ऐसे में अगर अति शीघ्र मुख्यमंत्री राहत की घोषणा नहीं करते हैं तो फिर यह मामला उद्योग जगत के लिए पेचीदा भी हो सकता है क्योंकि विभाग लंबित केसों की फाइलें मंगवाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसी तरह से पावरकॉम भी उद्योगपतियों व व्यापारियों के बिजली बिलों में लंबित फिक्स्ड चार्जेस की पहली किस्त के पैसे भी जोड़ सकता है।
फिलहाल उद्योग व व्यापार जगत सरकार की तरफ से बैठक के लिए कोई संदेश मिलने का इंतजार कर रहा है। हालांकि जालंधर के विधायक राजेंद्र बेरी ने एक बार फिर से फेसबुक पर लाइव होकर फिर से आश्वासन दिया है कि सरकार अति शीघ्र इन दोनों ही मसलों पर राहत देने जा रही है, लेकिन यह राहत की घोषणा कब होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है।