मुख्यमंत्री ने विधायकों से मांगे विकास कार्यों के एस्टीमेट, विकास के लिए मिल सकते हैं 25-25 करोड़
सीएम के साथ जालंधर के विधायकों की मीटिंग बुधवार को हुई। इसमें विधायक राजिंदर बेरी बावा हैनरी और परगट सिंह ने हिस्सा लिया। विधायक सुशील रिंकू अनुपस्थित रहे।
जालंधर, जेएनएन। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जालंधर के विधायकों के साथ मीटिंग करके उनसे विकास कार्यों की लिस्ट मांगी है। मुख्यमंत्री ने सरकार के बजट से पहले सभी विधायकों से अपने-अपने हलकों में होने वाले काम की सूची देने के लिए कहा है। इसी कड़ी में बुधवार को जालंधर के विधायकों की मीटिंग बुलाई गई थी। जालंधर से विधायक राजिंदर बेरी, बावा हैनरी और परगट सिंह मीटिंग में शामिल रहे जबकि विधायक सुशील रिंकू विदेश में होने के कारण मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए।
मीटिंग में जो कुछ भी चर्चा हुई है उसे विधायक सार्वजनिक नहीं कर रहे लेकिन बताया जा रहा है कि इन सभी ने अपने अपने हलकों में होने वाले कार्यों के बारे में मुख्यमंत्री को बता दिया है। पंजाब सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं और अगले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब सरकार हर हलके में विकास के लिए फंड देकर चुनावी मोड में आने की तैयारी कर रही है। चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री हर विधानसभा हलका में विधायकों को 25 करोड़ रुपए विकास कार्यों के देने जा रही हैं। विधायकों के लिए यह फंड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नगर निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और निगम के खुद के आय के स्रोत बहुत कम हैं। निगम भी विकास कार्यों के लिए सरकार पर ही निर्भर है।
पूर्व मंत्री अवतार हैनरी ने भी बुधवार को प्रीत नगर-सोढल रोड पर सीवरेज डालने के प्रोजेक्ट के उदघाटन के समय यह घोषणा करके इस चर्चा को बल दिया है। हैनरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को 25-25 करोड़ देने की घोषणा की है। हालांकि कोई भी विधायक सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं कर रहा है।
विधायक रिंकू के एजेंडा में स्पोर्ट्स कॉलेज और अवैध कॉलोनियों का विकास
विधायक सुशील रिंकू मुख्यमंत्री से हुई मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए हैं लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके एजेंडा में स्पोर्ट्स कॉलेज का खराब हो चुका ट्रैक शामिल है। विधायक रिंकू ने कहा कि अवैध कालोनियों में डवलपमेंट, 120 फुटी रोड पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को चलाना, श्री गुरु रविदास भवन का निर्माण समेत कई प्रमुख काम वे करवाना चाहते हैं। वह मुख्यमंत्री से यह मांग भी करेंगे कि युवाओं को वादे के मुताबिक उन्हें मोबाइल फोन भी जल्द दिए जाएं।
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