जालंधर में जिमखाना क्लब चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, आज एनुअल जनरल मीटिंग में होगी तिथि की घोषणा

जालंधर में जिमखाना क्लब चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आज क्लब की होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग में चुनाव की तिथि की घोषणा होगी। क्लब के सचिव पद की बात करें तो तरुण सिक्का धीरज सेठ गुलशन शर्मा का नाम सामने आ रहा है।

Vinay KumarPublish: Sun, 28 Nov 2021 09:54 AM (IST)Updated: Sun, 28 Nov 2021 09:54 AM (IST)
जालंधर में जिमखाना क्लब चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, आज एनुअल जनरल मीटिंग में होगी तिथि की घोषणा

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर में जिमखाना क्लब चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। रविवार को क्लब की होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग में चुनाव की तिथि की घोषणा होगी। मीटिंग में में बैलेंस शीट के साथ-साथ कई मुद्दे उठ सकते हैं फिलहाल क्लब के सचिव तरुण सिक्का बैलेंस शीट क्लब के सदस्यों में समक्ष रखेंगे बैठक में सदस्यों द्वारा बकाया राशि जमा करवाने संबंधी एक चांस की बात रख सकते हैं। बैठक में कई सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने 31 अक्टूबर तक अपनी बकाया राशि जमा नहीं करवाई थी। अगर बैठक में बकाया राशि जमा करवाने का मौका मिल जाता है तो क्लब के चुनाव में वोट का अधिकार मिल जाएगा। फिलहाल बैठक में कई मुद्दे उठ सकते हैं।

क्लब के सचिव पद की बात करें तो तरुण सिक्का, धीरज सेठ, गुलशन शर्मा का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल अचीवर्स ग्रुप की बात करें तो सचिव पद पर तरुण सिक्का और धीरज सेठ का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल अभी तक अचीवर्स ग्रुप में सचिव पद के चेहरे पर मुहर नहीं लगाई है। हालांकि सरगर्मियां चुनाव को लेकर तेज हो चुकी है। सचिव पद के चेहरे पर मोहर कब लगती है यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अचीवर्स ग्रुप से पहले चुनाव जीत चुके सदस्य अपने अंदर खाते चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है।

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रमसा लैब अटेंडेंट बोले एजी पंजाब ने फाइल पर लगाई आब्जेक्शन

जासं, जालंधर : रमसा लैब अटेडेंट यूनियन पंजाब ने शिक्षा मंत्री परगट सिंह से शिक्षा विभाग में रेगुलर करने की मांग की। कन्वीनर जसकरण सिंह, दिलशेर सिंह, ¨प्रसिपल चेतन अत्री और संदीप ने कहा कि शिक्षा मंत्री के साथ पांच बार मीटिंग की गई हैं। हर बार उनकी तरफ से यही कहा गया कि नान टीचिंग 1242 कर्मचारियों को रेगुलर करने संबंधी फाइल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजी हैं। इनमें 77 रमसा लैब अटेंडेंट भी शामिल हैं। वित्त विभाग की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद एजी पंजाब को भेजी गई, जहां पर आब्जेक्शन लगा दी गई है। इस वजह से उन्हें रेगुलर नहीं किया जा रहा है।

Edited By Vinay Kumar

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