Punjab De-addiction Project: अमृतसर का बदनाम मकबूलपुरा बनेगा माडल एरिया, 24 घंटे निगरानी में छुड़ाया जाएगा युवाओं का नशा
मकबूलपुरा में सारा काम पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। 24 घंटे ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी इलाके में रखी जानी है। यहां के युवाओं की नशे की लत छुड़ाने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर जागरुकता कार्यक्रम चलाने जा रहा है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। कभी नशे के लिए बदनाम रहे मकबूलपुरा एरिया को अब माडल इलाके के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने काम भी शुरू कर दिया है। इस इलाके की 18 गलियों और चौराहों को हाईटेक किया जाएगा। इलाके में स्थित गंदे नाले को भी कवर कर दिया गया है और उसके दोनों तरफ सड़क का निर्माण किया जाना है, जिसका काम नगर सुधार ट्रस्ट जल्द ही शुरू करने वाला है।
इसके अलावा इलाके में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। यह सारा काम पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। 24 घंटे ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी इलाके में रखी जानी है। यहां के युवाओं की नशे की लत छुड़ाने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर जागरुकता कार्यक्रम चलाने जा रहा है। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मकबूलपुरा के पास ही माल मंडी में बंद सेवा केंद्र को ओट सेंटर बनाया जाना है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। नशा छुड़ाने के लिए दवाएं भी दी जाएंगी। विशेषज्ञ डाक्टरों की टीम सेंटर में बैठेगी और जोकि नशा करने वालों की काउंसिलिंग करेंगी।
दस विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारी
पायलट प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे इस काम में 10 विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। मकबूलपुरा पंजाब का ऐसा इकलौता इलाका है, जिसे माडल एरिया के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। इस इलाके को नशामुक्त करने के साथ ही यहां के युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। हाल ही में डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा, एडीसी रूही डग, अतिरिक्त निगम कमिश्नर संदीप रिषी के अलावा जिला प्रशासन के कई अधिकारी इलाके का दौरा भी कर चुके है।
इन विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारी
1- रोजगार ब्यूरो ऑफिस- निजी कंपनियों में बेरोजगारों को जॉब दिलाने का जिम्मा, रोजगार ब्यूरो आफिस का होगा।
2- शिक्षा विभाग- 12वीं तक के बच्चों को स्कूलों में भर्ती करवाने का काम शिक्षा विभाग को सौंपा गया है।
3- सामाजिक सुरक्षा- विधवा-बच्चों को पेंशन दिलाने का दायित्व, सामाजिक सुरक्षा विभाग को सौंपा गया है।
4- सेहत विभाग - आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के लिए सेहत विभाग काम करेगा।
5- फूड सिविल सप्लाई - राशनकार्ड, योजनाओं का लाभ दिलाने का जिम्मा फूड सप्लाई विभाग को सौंपा है।
6- नगर निगम - इलाके में स्ट्रीट लाइट्स-सीसीटीवी लगाने और पार्कों के विकास का जिम्मा नगर निगम को सौंपा गया है।
7- पुलिस प्रशासन - इलाके में ड्रग के कारोबार का खात्मा करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी।
8- जिला प्रशासन - सभी तरह की व्यवस्थाओं पर जिला प्रशासन नियंत्रण रखेगा।
9- खेल विभाग - प्ले ग्राउंड तैयार करवाएगा। जल्द ही ग्राउंड शुरु करवाया जाएगा। खेल विभाग की ओर से सभी तरह के खेलों से जुड़ी किट सामग्रियां फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी।
10-महिला बाल विकास- महिलाओं के उत्पीडऩ से जुड़े मामलों का निस्तारण कराने के साथ ही एफआईआर लीगल एडवाइजर तक निश्शुल्क उपलब्ध करवाएगा।
सेवा केंद्र को बनाया जाएगा ओट सेंटर
माल मंडी के नजदीक स्थित बने सेवा केंद्र को ओट सेंटर बनाया जाना है। जहां पर नशा करने वाले युवाओं को काउंसिलिंग दी जाएगी। सेवा केंद्र को पेंट करने के बाद उसके दरवाजे भी लगा दिए गए है। यहां पर डाक्टरों की टीम भी बैठेगी, जो नशा छुड़ाने की दवा भी देंगे।