एफडीआइ पर काबू न पाया तो तबाह हो जाएंगे खुदरा व्यापारी : वालिया
देशभर के व्यापारियों के समुदाय को एक मंच पर इकट्ठा करने और उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए बनाई गई कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सदस्यों की रथयात्रा शनिवार शाम जालंधर कैंट पहुंची। रथयात्रा का कैंट जेसी सीपीडीए एसोसिएशन ने स्वागत किया।
संवाद सहयोगी, जालंधर छावनी : देशभर के व्यापारियों के समुदाय को एक मंच पर इकट्ठा करने और उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए बनाई गई कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सदस्यों की रथयात्रा शनिवार शाम जालंधर कैंट पहुंची। रथयात्रा का कैंट जेसी सीपीडीए एसोसिएशन ने स्वागत किया।
इस मौके पर दिल्ली से आए व¨रदर ¨सह वालिया तथा अमरीश जैन कारियां ने बताया कि उनकी संस्था 1990 से व्यापारियों के हित के लिए काम कर रही है। जब से भारत मॉल खुले हैं तथा एफडीआइ का गमन हुआ है तब से खुदरा व्यापारी समाप्त होते जा रहे हैं। चुनाव से पूर्व मोदी स्वयं एसबीआई का विरोध करते थे। खुदरा व्यापारियों को आशा थी कि मोदी के आने पर एफडीआइ पर प्रतिबंध लगेगा परंतु यह पहले की अपेक्षा और फलीभूत हो रहा है। यदि सरकार ने इस पर काबू न पाया तो देश के 25-30 करोड़ खुदरा व्यापारी तबाह हो जाएंगे।
19 दिसंबर को देश के व्यापारी जंतर-मंतर पर देंगे धरना
वालिया ने कहा कि उनके साथ देश की 5000 से अधिक फेडरेशन जुड़ी हुई हैं। इनमें 5 से 6 करोड़ खुदरा व्यापारी शामिल हैं। उनके परिवार को मिलाकर यह संख्या 30 से 35 करोड़ तक पहुंच जाती है, जो आज मंदी की मार झेल रहे हैं। इसी रोष स्वरूप 19 दिसंबर को देश के तमाम व्यापारी संगठन दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। वह इस रथयात्रा से 90 दिन के भीतर करीबन 23 राज्य घूम कर आज जालंधर कैंट पहुंचे हैं। अभी शेष पंजाब बाकी है। इस मौके पर अश्विनी गर्ग, संजीव गर्ग, अश्विनी अग्रवाल, अमीश, भारत मित्तल, चंद्रमोहन, लोकेश भूटानी, सतीश मोहनी इत्यादि उपस्थित थे। व्यापारियों की मुख्य मांगें
देश में सरलीकरण जीएसटी की प्रणाली लागू हो
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट खाद्य व्यापारियों के अनुकूल बने
खुदरा व्यापारियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बने
व्यापारियों को आसान कर्ज उपलब्ध हो
ई-कॉमर्स के लिए एक पॉलिसी बने और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी घटित हो
खुदरा व्यापार एवं ई-कॉमर्स में एफडीआई को अनुमति ना दी जाए
दिल्ली में व्यापारियों को सी¨लग से बचाने के लिए अध्यादेश जारी किया जाए
गुजरात की तर्ज पर दिल्ली व महाराष्ट्र सहित अन्य शहरों में किराया कानून बने
स्मार्ट सिटी के क्रियान्वयन में व्यापारियों की भूमिका निर्धारित की जाए
खदान और जरूरी वस्तुओं को वायदा कारोबार से बाहर किया जाए
महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष नीति बनाई जाए
व्यापारियों पर लगे सभी कानूनों की पूर्ण समीक्षा की जाए
व्यापारियों तथा मार्केट में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
व्यापारियों के लिए पेंशन स्कीम लागू की जाए
धारा 411 एवं 412 द्वारा होने वाले उत्पीड़न को रोका जाए और उसमें बदलाव किया जाए।