लागू होने से पहले ही ई-वे बिल की साइट स्लो

जागरण संवाददाता, जालंधर : जीएसटी पोर्टल की साइट स्लो होने से व्यापारियों को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने ई-वे बिल के लिए नेशनल इनफॉरमेशन सेंटर की साइट पर ही अलग से पोर्टल विकसित किया है। लेकिन ई-वे बिल शुरू होने से पहले ही साइट स्लो होने लगी है। प्रोफेशनल्स अभी से इस बात को लेकर ¨चतित हैं।

पुडा कांप्लेक्स में मंगलवार को सीए-रीकनेक्शन के तत्वावधान में ई-वे बिल प्रैक्टिकल एप्रोच विषय पर आयोजित सेमिनार में शहर भर से पहुंचे 120 से ज्यादा प्रोफेशनल्स ने यह ¨चता जताई। सेमिनार में प्रोफेशनल्स की समस्याओं का समाधान करने के साथ ही प्रमुख सीए पुनीत ओबरॉय ने ई-बिल को लेकर आ रही कमियां भी उजागर कीं। सीए ओबरॉय ने बताया कि जीएसटी पोर्टल इन्फोसिस की साइट पर काम कर रहा था, लेकिन रिटर्न के अंतिम दिनों में साइट पर लोड ज्यादा होने से कई बार साइट ही बंद हो जाती थी। कई बार स्लो हो जाती थी, जिससे अंतिम तिथि तक कारोबारी रिटर्न तक दाखिल नहीं कर पा रहे थे। ये समस्या ई-वे बिल में भी न आए इसलिए ई-वे बिल का पोर्टल नेशनल इनफोर्मेशन की साइट पर विकसित किया गया है, ये साइट अभी से स्लो होने लगी है।

सेमिनार में पहुंचे प्रोफेशनल्स ने ई-वे बिल की एक और बड़ी विसंगतियों को उजागर करते हुए कहा कि दूसरे देशों से इम्पोर्ट होकर आने वाले माल पर तो पोर्ट से शहर के ट्रांसपोर्ट या दूसरे स्थान तक ई-वे बिल में छूट दी गई है, जबकि एक्सपोर्ट के मामले में ये छूट नहीं दी गई है। ये कारोबारियों के साथ अन्याय है। दोनों ही मामलों में छूट समान होनी चाहिए। सेमिनार में लगभग 50 के करीब केस स्टडी की गई। इस मौके पर सीए प्रियंका वर्मा, सीए ¨डपल भाटी, सीए पल्लव छाबड़ा, सीए वरुण शर्मा, सीए विनोद गुप्ता, सीए केतन शर्मा, सीए विवेक पारती, सीए रोहित भात्रा, सीए कपिल डंग, सीए जसमीत ¨सह, सीए न¨रदर ¨सह, एडवोकेट मनी महाजन, एडवोकेट महेश चन्द्र, एडवोकेट अनिल मिगलानी, एडवोकेट संजीव शर्मा आदि शामिल थे।