किसान हितैषी है केंद्र सरकार : तीक्ष्ण सूद

संवाद सहयोगी, होशियारपुर : केंद्र सरकार ने गेहूं का 50 व धान की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 72 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है। इस फैसले को पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद, पंजाब पंचायती राज सेल के प्रधान विजय पठानिया, जिला अध्यक्ष निपुण शर्मा ने सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से खेती में विभिन्नता लाने के लिए भी गैर रिवायती फसलों के न्यूनतम मूल्य में भी भारी वृद्धि की गई है। आमतौर पर फसलों की बिजाई के बाद ही न्यूनतम मूल्य घोषित किया जाता था। केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के अनुसार फसलों की कीमतों को आधार मानकर समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। समय पर बढ़ोतरी से किसान खेत में किस फसल को बीजें, उन्हें चुनना आसान हो जाएगा। प्रत्येक किसान के खाते में 6000 रुपये सालाना सम्मान निधि की रकम डाली जा रही है। बेची गई फसल के पैसे दो से तीन दिन में ही सीधे किसान के खाते में जाते हैं। केंद्र सरकार के कार्यकाल में यूरिया लेने के लिए किसानों को लाइन में नहीं लगना पड़ता। मिट्टी की सेहत मुफ्त में परखी जाती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी खाद के मूल्यों में भारी वृद्धि के बावजूद केंद्र सरकार ने 1200 रुपये प्रति बोरी सब्सिडी देकर किसानों पर बोझ नहीं पड़ने दिया। इस प्रयास से 2024 तक किसानों की आमदनी अवश्य दोगनी होगी। भाजपा नेताओं ने किसान आंदोलन के नेताओं से भी अपील की है कि वह सरकार के साथ बैठकर फैसला करने की पहल करें व कानून रद करने को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाए, क्योंकि केंद्र सरकार उनकी अन्य सभी मांगों पर सहानुभूति से विचार करने को तैयार है।