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सचिव व मुख्य सचिव के पास पहुंचा आरटीए की नियुक्ति का मामला

यहां लगभग एक माह से आरटीए (रिजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी) की नियुक्ति नहीं होने का मामला मुख्य सचिव व सचिव परिवहन विभाग के पास पहुंच चुका है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 28 Jan 2022 09:00 AM (IST)Updated: Fri, 28 Jan 2022 09:00 AM (IST)
सचिव व मुख्य सचिव के पास पहुंचा आरटीए की नियुक्ति का मामला
सचिव व मुख्य सचिव के पास पहुंचा आरटीए की नियुक्ति का मामला

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर : यहां लगभग एक माह से आरटीए (रिजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी) की नियुक्ति नहीं होने का मामला मुख्य सचिव व सचिव परिवहन विभाग के पास पहुंच चुका है। यह मामला मुख्य चुनाव अधिकारी के पास भी पहुंच चुका है। उधर, लोगों ने परिवहन मंत्री राजा वडि़ग को फोन करके आरटीए लगवाने की अपील की है। हालांकि उनका कहना था कि चुनाव आचार संहिता लागू है। अब वे कुछ नहीं कर सकते।

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परिवहन मंत्री ने कहा कि जब वे सरकार में थे तो आरटीए की तैनाती को लेकर सात जनवरी से पहले चर्चा हो चुकी थी। उस संबंधी फाइल सचिव टांसपोर्ट को भेज दी गई थी। लेकिन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर विलंब कहां हुआ है इसके बारे में वह कुछ नहीं बता सकते। 25

फिर प्रदर्शन की चेतावनी दी

ट्रांसपोर्टर पवन कुमार ने स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विमल सेतिया सहित मंत्री राजा वडि़ग को फोन किया। उसमें उन्होंने गुरदासपुर के हालात को लेकर पूरी व्यथा सुनाई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सोमवार तक आरटीए की नियुक्ति होने के आसार हैं। गुरदासपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान नरेंद्र सिंह का कहना है कि पंजाब सरकार ने सोमवार तक अधिकारी की तैनाती नहीं की तो एक बार फिर से सभी लोगों के साथ मिलकर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। काम नहीं होने से लोग कर चुके हैं प्रदर्शन

आरटीए नहीं होने से परिवहन विभाग से संबंधित काम नहीं हो रहे हैं। काम करवाने आए लोगों ने गत दिवस कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने मांग की थी कि कुछ काम ऐसे हैं, जिसमें सरकार की ओर से पेनल्टी डाली जाती है। अगर सही समय पर वह काम ना हो तो सरकार की ओर से जुर्माना वसूल किया जाता है। ऐसे में आरटीए नहीं लगाने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की ही होनी चाहिए। दो जिले हो रहे प्रभावित

गुरदासपुर में आरटीए नहीं होने के कारण गुरदासपुर के साथ-साथ पठानकोट जिले में भी कामकाज प्रभावित हो रहा है। हैवी ड्राइविग लाइसेंस व व्हीकल संबंधी दस्तावेज को लेकर सभी कामकाज लटक चुके हैं। पुलिस जिला बटाला में भी काम बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। लोगों का कहना है कि जो सिस्टम उन्हें अधिकारी नहीं दिला सकता ऐसे सिस्टम से और क्या उम्मीद की जा सकती है। लोगों का गुस्सा आप मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ हो रहा है।


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