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पंजाब रोडवेज के मुलाजिमों ने रोष रैली की, पंजाब सरकार का पुतला फूंका

पंजाब रोडवेज बटाला के मुलाजिमों ने वीरवार को मांगों को लेकर रोडवेज डिपो बटाला में रोष रैली की। पंजाब सरकार का पुतला जलाकर रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई पंजाब उप प्रधान गुरजीत सिंह घोड़ेवाह ने की।

By JagranEdited By: Published: Fri, 11 Jun 2021 12:45 AM (IST)Updated: Fri, 11 Jun 2021 12:45 AM (IST)
पंजाब रोडवेज के मुलाजिमों ने रोष रैली की, पंजाब सरकार का पुतला फूंका
पंजाब रोडवेज के मुलाजिमों ने रोष रैली की, पंजाब सरकार का पुतला फूंका

संवाद सहयोगी, बटाला : पंजाब रोडवेज बटाला के मुलाजिमों ने वीरवार को मांगों को लेकर रोडवेज डिपो बटाला में रोष रैली की। पंजाब सरकार का पुतला जलाकर रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई पंजाब उप प्रधान गुरजीत सिंह घोड़ेवाह ने की। गुरजीत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार ने वर्ष 2017 में सत्ता में आने पर मुलाजिमों प्रति बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार ने अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है। सरकार ने अप्रैल 2017 तक पे-कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की, ठेका आधारित कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया। न ही पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की गई है। सरकार ने पांच साल बीत जाने के बावजूद मुलाजिमों और पेंशनरों की एक भी मांग पूरी नहीं की है। अब कैप्टन सरकार द्वारा पे-कमीशन की मियाद बार-बार बढ़ाकर मुलाजिमों को परेशान किया जा रहा है। अगर उनकी मांगें न मानी गई तो 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस मौके पर हरजीत सिंह, सतोख सिंह, राजबीर सिंह, जसपिदर कौर, जोगिदर सिंह, सुखविदर कुमार आदि मौजूद थे। आइटीआइ ठेका मुलाजिम यूनियन ने गेट रैलियां करने का किया आह्वान

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वहीं गुरदासपुर में आइटीआइ ठेका मुलाजिम यूनियन पंजाब की प्रदेश इकाई की बैठक हुई। इसमें विभाग की धक्केशाही के खिलाफ संस्थाओं के गेट के आगे रैलियां करने का आह्वान किया गया। मुलाजिमों ने बताया कि इंस्ट्रक्टर्ज को गाइडलाइन अनुसार वेतन कम दिया जा रहा है। पहले तकनीकी शिक्षा विभाग पंजाब की ओर से साल 2020-21 के दौरान गेस्ट फैकल्टीज को वेतन देने के लिए पंजाब सरकार से 16 करोड़ रुपये मंजूर करवाए गए थे, जिनमें विभाग द्वारा 380 इंस्ट्रक्टर्ज के लिए पंजाब सरकार से पैसों की मांग की गई थी। हम समूह 350 पीपीपी स्कीम अधीन काम कर रहे कर्मचारी अपील करते हैं कि जिन संस्थाओं में वेतन देने के लिए 50 लाख बजट मौजूद है, उन संस्थाओं में कर्मचारियों को जुलाई 2014 की गाइडलाइन अनुसार 14000 प्लस पांच प्रतिशत इंक्रीमेंट लगाते हुए पूरा वेतन दिया जाए ।


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