करतारपुर कॉरिडोर पर बड़ी समस्या खत्म, किसानों को प्रति एकड़ 34 लाख मिलेगा मुआवजा
करतारपुर कॉरिडोर की राह से बड़ी समस्या दूर हो गई है। कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है और किसानों को प्रति एकड़ 34 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।
कलानौर (गुरदासपुर), महिंदर सिंह अर्लीभन्न। श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर के निर्माण्ा की बड़ी बाधा दूर हो गई है। मुआवजे को लेकर किसानों के साथ सहमति बनने के बाद अब कॉरडोर के लिए भूमि का अधिग्रहण हो सकेगा। किसानाें को कॉरिडोर के लिए ली गई जमीन का प्रति एकड़ 34 लाख रुपये की दर से मुआवजा मिलेगा।
लैंड कलेक्टर ने तीन साल में हुई रजिस्ट्रियों के आधार पर तय की कीमत
प्रशासन के साथ सोमवार को तीन घंटे चली बैठक में किसानों के साथ मुआवजे को लेकर सहमति बनी। किसान 34 लाख रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे पर जमीन देने पर सहमत हो गए। अब कॉरिडोर के काम में तेजी आएगी। किसानों और प्रशासन के बीच दो महीने से जमीन के मुआवजे के लिए खींचतान चल रही थी।
डेरा बाबा नानक के एसडीएम और लैंड कलेक्टर गुरसिमरन सिंह ढिल्लों और किसानों के बीच बैठक हुई। प्रशासन ने पिछले तीन साल में क्षेत्र में हुई जमीन की रजिस्ट्रियों के आधार पर प्रति एकड़ जमीन की कीमत 17 लाख रुपये तय की। बैठक में फैसला किया गया कि किसानों को मुआवजे के रूप में इसकी दोगुना कीमत 34 लाख रुपये दिए जाएंगे।
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किसानाें के साथ बातचीत करते एसडीएम गुरसिमरन सिंह ढिल्लों।
450 किसानों को मिलेगा मुआवजा, 115 एकड़ जमीन का अधिग्रहण, 4200 मीटर होगी कॉरिडोर की लंबाई
जमीन बचाओ कमेटी के नेता सूबा सिंह, हरदेव सिंह, गुरनाम सिंह, महिंदर सिंह, दिलबाग सिंह, हरपिंदर सिंह, युवराज सिंह, चरणजीत सिंह, बलदेव सिंह और गुरप्रीत सिंह का कहना है कि किसान अपनी जमीन इस बातचीत के बाद देने को तैयार हैं।
कॉरिडोर के लिए चार गांवों के 450 किसानों की 115 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। करतारपुर कॉरिडोर के लिए 58 एकड़ और आइसीपी चेक पोस्ट बनाने के लिए 57 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है। किसान प्रशासन की ओर से दिए जाने वाले मुआवजे से संतुष्ट हैं। गांव मान से लेकर भारत-पाक सीमा तक कॉरिडोर की दूरी सवा चार किलोमीटर होगी।
मुआवजे के अलावा और भी लाभ मिलेंगे : एसडीएम
एसडीएम गुरसिमरन सिंह ढिल्लों का कहना है कि किसानों को उनकी जमीन का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को मुआवजे के साथ 12 फीसद ब्याज भी दिया जाएगा। किसानों ने जो फसलें (गेहूं, गोभी और अन्य) बीजी हैं उनका भी दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। इसकी कीमत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तय करेगी।
एनएचएआइ से 25 करोड़ की पहली किश्त पहुंची
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अधिग्रहण की गई जमीन के मुआवजे की पहली किश्त करोड़ रुपये जिला प्रशासन को भेज दी है। किसानों के खाते में ये पैसा जल्द ही डाल दिया जाएगा।