मेंटेनेंस चार्जेस के खिलाफ सड़क पर उतरे अभिभावक, हाई कोर्ट जाने की तैयारी

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर : शहर में अधिकतर निजी स्कूल प्रबंधन इन दिनों अभिभावकों को एसएमएस भेजकर उनसे मेंटेनेंस चार्जेस की मांग कर रहे हैं। इससे गुस्से में आए अभिभावक अपना रोष प्रकट करने के लिए कभी सड़कों पर धरने तो कभी अधिकारियों के कार्यालय में शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से 14-9-2021 को दिए गए फैसले पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। अभिभावकों का कहना है कि राज्य सरकार व शिक्षा विभाग ऐसे स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, जो लोगों से मेंटेनेंस चार्ज फीस की मांग कर रहे हैं। एक निजी स्कूल की ओर से मेंटेनेंस चार्जेस मांगने पर रविवार को अभिभावकों ने फिश पार्क में बैठक कर रोष जताया।

बैठक में उन्होंने फैसला लिया कि निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में हाईकोर्ट में केस दायर किया जाएगा। इसके चलते उन्होंने अभिभावकों के हस्ताक्षर मुहिम भी चलाई। अभिभावक वकील करण, डाक्टर आरपी अरोड़ा, कपिल सरना, सचिन कुमार की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से भी अभिभावकों को इस मामले संबंधी जागरूक किया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में निजी स्कूलों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा सकती। उसमें मेंटेनेंस चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन स्कूलों में बेची जाने वाली किताबें, यूनिफार्म आदि को लेकर याचिका दायर करने की पूरी तैयारी है।

अधिकतर अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूल का स्टाफ उनके बच्चों को आनलाइन पढ़ाई करवा रहा है। वे आनलाइन पढ़ाई के एवज में बनती ट्यूशन फीस देने को तैयार हैं, लेकिन जिस बिल्डिग में उनके बच्चे गए ही नहीं वहां के मेंटेनेंस चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन के खर्च मांगे जा रहे हैं। इससे परिजनों में खासी निराशा पाई जा रही है। हालांकि इस मामले को लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी अभिभावकों के पक्ष में अभी तक आती दिखाई नहीं दे रही है। मामला कोर्ट में लंबित होने की वजह से सबकी नजरें कोर्ट के आदेश पर ही टिकी हुई हैं। शिक्षा विभाग भी बेअसर

जिले का शिक्षा विभाग भी ऐसे स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जो अभिभावकों से मेंटेनेंस फीस के नाम पर वसूली कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी एक निजी स्कूल के खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोला था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा विभाग निजी स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इस कारण राज्य सरकार के प्रति अभिभावकों में अधिक रोष है। अभिभावकों ने डिप्टी डीईओ लखविंदर सिंह को ज्ञापन भी सौंपा था।