पावरकॉम का 45 डिफाल्टर उपभोक्ताओं पर 18 करोड़ का बकाया
पंजाब सरकार पर मंडरा रही वित्तीय संकट की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। शायद ही कोई विभाग ऐसा है जो मुनाफे में जा रहे हो। आम लोगों को सेवाएं मुहैया करवाने के बदले उनसे मनमर्जी की कीमतें वसूलने व कई तरह के टैक्स वसूलने के बावजूद भी न तो लोगों को सुविधाएं मिल रही है न ही सरकार मुलाजिमों को समय पर वेतन मिल रहा है। सरकारी खजाने व सरकारी विभागों की दयनीय हालत के कई वित्तीय कारण हो सकते है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस संकट के लिए प्रमुख रूप में हमारी सरकारों की नीतियां ही जिम्मेवार है।
सुनील थानेवालिया, गुरदासपुर
पंजाब सरकार पर मंडरा रही वित्तीय संकट की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। शायद ही कोई विभाग ऐसा है जो मुनाफे में जा रहे हो। आम लोगों को सेवाएं मुहैया करवाने के बदले उनसे मनमर्जी की कीमतें वसूलने व कई तरह के टैक्स वसूलने के बावजूद भी न तो लोगों को सुविधाएं मिल रही है न ही सरकार मुलाजिमों को समय पर वेतन मिल रहा है। सरकारी खजाने व सरकारी विभागों की दयनीय हालत के कई वित्तीय कारण हो सकते है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस संकट के लिए प्रमुख रूप में हमारी सरकारों की नीतियां ही जिम्मेवार है। 31 मार्च नजदीक आने के कारण इन दिनों पंजाब पावरकॉम कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने अपने डिफाल्टरों के खिलाफ दोबारा से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी के तहत शुक्रवार को चार सरकारी विभागों के कनेक्शन भी काटे गए। हैरानी की बात यह है कि पावरकॉम कार्पोरेशन के डिफाल्टरों की सूची में खुद सरकारी विभाग ही अग्रिम नजर आते है। यदि सिटी गुरदासपुर की बात की जाए तो करोड़ों रुपये की बकाया राशि में 90 फीसदी बकाया सरकारी विभागों की ओर पे¨डग पड़ा है।
डिफाल्टरों में थाने, जेल व अस्पताल भी शामिल
पंजाब पावरकाम कार्पोरेशन की सब डिविजन सिटी गुरदासपुर की बात की जाए तो डिफाल्टरों की सूची में पुलिस थाने, केंद्रीय जेल व अस्पताल भी शामिल है। थाना सिटी गुरदासपुर पर करीब 49 हजार रुपये बकाया है। पुलिस थाना सदर गुरदासपुर की ओर से लगभग 50 हजार रुपये खड़े है। इसके अलावा सुपरिंटेंडेंट जेल पर 27 लाख 68 हजार रुपये का बिजली बिलों का भुगतान बकाया है। रीहेबिलिटेशन सेंटर गुरदासपुर की ओर से 50 लाख रुपये, एसएमओ गुरदासपुर पर 7 लाख रुपये, एएनएम होस्टल पर 81 हजार, डिप्टी डायरेक्टर वेटरनरी पर 84 हजार रुपये, रेस्ट हाऊस बीएंडआर पर 1 लाख 73 हजार रुपये, तहसीलदार कार्यालय पर 3 लाख 78 हजार रुपये, डीसी आफिक के रिकार्ड रूम पर 1 लाख 78 हजार रुपये, बीएंडआर पर 1 लाख 25 हजार रुपये और डीटीओ आफिस पर 77 हजार रुपये की करीब रकम बकाया है। एक प्राइवेट मिल शिव शक्ति ग्रेन पर करीब 19 लाख रुपये बकाया है।
नगर कौंसिल पर 13 करोड़ रुपये बकाया
नगर कौंसिल गुरदासपुर पर पंजाब पावरकॉम विभाग की अभी भी सबसे बड़ी वसूली बकाया खड़ी है। यह रकम लगभग 13 करोड़ रुपये है। इसमें सीवरेज वाटर डिस्पोजल प्लांट, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाईन आदि के बिल शामिल है। गौरतलब है कि नगर कौंसिल पर लंबे समय से खड़ी करोड़ों रुपये की रकम के कारण पावरकॉम ने पिछले साल करीब 6 महीने बिजली बंद रही थी। शहर में शाम होते ही अंधेरा छा जाता है, लेकिन हलका विधायक ब¨रदरमीत ¨सह पाहड़ा ने निजी हस्तक्षेप करके बिजली सप्लाई बहाल करवाई थी। अब जब तक पंजाब सरकार की ओर से इस बड़ी रकम का भुगतान नहीं किया, तब तक 13 करोड़ रुपये का बिल भुगतान करना नगर कौंसिल के बस की बात नहीं है।
छुट्टी वाले दिन भी कर रहे है काम : एसडीओ घुम्मन
सब डिविजन सिटी गुरदासपुर के एसडीओ जगदीप ¨सह घुम्मन ने बताया कि हेडक्वार्टर से आए दिशा निर्देशों के तले उनका पूरा स्टाफ दिन रात रिकवरी करने में लगा हुआ है। इसी कारण वह शनिवार छुट्टी वाले दिन भी कार्यालय खोल कर बैठे रहे। उनके अधीन खपतकारों की सूची में कोई 45 डिफाल्टर है। जिनमें सरकारी विभाग भी शामिल है। डिफाल्टरों पर करीब 18 करोड़ की राशि बकाया है। इसमें लगभग 15 करोड़ रुपये तो सरकारी विभागों से वसूल करने है, जबकि बाकी प्राईवेट है।
500 बिजली कनेक्शन भी काटे
एसडीओ जगदीप ¨सह घुम्मन ने बताया कि डिफाल्टर खपतकारों को बड़े स्तर पर नोटिस भेजे जा रहे है और अब तक 500 के करीब बिजली कनेक्शन भी काटे जा चुके है। मजबूरी यह है कि कुछ सरकारी विभागों के कनेक्शन जरूरी सेवाओं व सुरक्षा के मद्देनजर ज्यादा देर तक नहीं काट सकते।