रेल के बढ़ाए किराये के खिलाफ लगाई जनहित याचिका

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर: अखिल भारतीय लोकतांत्रिक अधिकार रक्षा समिति के प्रधान मदन लाल नरूला ने रेल मंत्री पियूश गोयल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे मांगपत्रों की कापियां लगाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को डाक के जरिए जनहित याचिका भेजी है।

मदन लाल नरूला ने बताया कि चीफ जस्टिस को भेजे पत्र में अपील की है कि अचानक रेल के किरायों में बढ़ोतरी की गई है और दूसरे दर्जे के रेल यात्रियों से मेल-एक्सप्रेस गाड़ियों का अधिक किराया वसूल किया जा रहा है, जोकि गलत है। इसलिए तुरंत आदेश जारी करके पुराना किराया बहाल करवाया जाए। उन्होंने बताया कि जनहित्त याचिका में उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यात्री रेलों के किराये में विस्तार भारत सरकार की मूल नीति के विरुद्ध है, क्योंकि यात्री ट्रेनें देश की जनता की सेवाओं और सुविधा के लिए चलाईं जातीं हैं ना कि व्यापार करने के लिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इसमें दखल देते हुए इस पर रोक लगानी चाहिए।

पेंशनर व कर्मियों ने मांगों पर की चर्चा संवाद सूत्र, फिरोजपुर : कर्मचारी व पैंशनर संस्थाओं के नेताओं की बैठक शुक्रवार को हुई, जिसमें केएल गाबा प्रधान पंजाब गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन फिरोजपुर, बलवंत सिंह संधू प्रधान पंजाब पेंशनर यूनियन फिरोजपुर, जसपाल सिंह प्रधान पंजाब पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन फिरोजपुर, राम प्रसाद प्रधान क्लास फोर यूनियन फिरोजपुर प्रधान आदि ने हिस्सा लिया। इस दौरान नेताओं ने मांग की सरकार 142 महीनों का डीए का बकाया दें, 6वें वेतन कमिशन की रिपोर्ट लागू करे और उनकी अन्य मांगों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी न की तो तेज संघर्ष किया जाएगा।