तीन माह से बिना वेतन सरकारी अनाज भंडारों की रखवाली कर रहे हैं पनग्रेन के गरीब सिक्योरिटी गार्ड
पनग्रेन के सरकारी अनाज भंडारों की रखवाली करते सिक्योरिटी गार्ड को वेतन नहीं मिला है
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर :
फूड सिविल सप्लाई और खपतकार मामले विभाग पंजाब की खरीद एजेंसी पनग्रेन के सरकारी अनाज भंडारों की रखवाली करते सिक्योरिटी गार्ड तीन माह वेतन बगैर ड्यूटियां दे रहे हैं । इन सुरक्षा गार्डों को सितंबर -अक्तूबर - नवंबर (तीन महीने) से वेतन नही दिया जा रहा । सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से वेतन न मिलने का कारण सरकार से फंड जारी न होने की बात की जा रही है ।
द क्लास फोर गवर्नमेंट इंप्लाइज यूनियन पंजाब के महासचिव और (स्टेट कमेटी खुराक सप्लाई विभाग) के प्रदेशाध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि 8776 रुपए प्रति माह वेतन प्राप्त करने वाला कर्मचारी तीन -चार महीने से लगातार वेतन न मिलने पर अपने परिवार का पालन पोषण,रोजर्मरा के खर्च ,बिजली,पानी के बिलों और लोन किश्तों की अदायगी ना होने के कारण मानसिक परेशानी में दिन कट कर रहा, सरकार को सोचना चाहिए कि वेतन न मिलने पर कर्मचारी अपने परिवार और समाज में गरीब महसूस करने लगता है ।
उन्होंने कहा कि विभाग की अफसरशाही आनंद मान रही है उसे कोई फिक्र नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर गार्डों को कम वेतन,12 -14 घंटे ड्यूटी और और अधिक लेबर आदि के काम लेकर आर्थिक और शारीरिक शोषण कर रही है, अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए सीनियर कर्मचारियों को हटाकर, नयी लोग भर्ती किये जा रहे हैं,जो पुराने रेगुलर होने योग्य कर्मचारियों के साथ बेइंसाफी है।
महासचिव बलजिदर सिंह पटियाला,चेयरमैन हरभगवान मुक्तसर साहब,सीनियर उपाध्यक्ष प्रवीन कुमार फिरोजपुर,उपाध्यक्ष गुरमीत सिंह महासचिव सोहन लाल,वित्त सचिव सौदान सिंह यादव,ज्वाइंट सचिव हंसराज दीदारगढ़,चरणजीत सिंह फिरोजपुर ने सांझे तौर पर कहा कि यदि विभाग और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से कर्मचारियों की रोका सभी वेतन की तुरंत अदायगी ना की और फाल्तू काम का बोझ डालना बंद ना किया,काम से हटाए सीनियर कर्मचारियों को तुरंत काम पर ना रखा और ईपीएफ की की कटौती कर्मचारियों के खातों में पूरी न पाई तो जत्थेबंदी की तरफ से सूचना के अधिकार एक्ट -2005 अधीन सारी जानकारी एकत्रित करके इन्साफ प्राप्ति के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाए जाएंगे और संघर्ष तेज किया जाएगा
मुलाजिम नेताओं ने मांग की कि ठेका प्रणाली बंद करके कर्मचारियों को विभागों में रेगुलर किया जाए। अगले संघर्ष की रूप रेखा तैयार कर के लिए 19 दिसंबर 2020 को संगरूर में राज स्तरीय महामुलाजिम पंचायत बुलाई गई है,जिसमें समूह विभागों के दर्जा चार कर्मचारियों के अलावा फूड ग्रेन एजेंसियों के ठेका मुलाजिम भी शामिल होंगे।