सीवरेज जाम का संताप झेलने को मजबूर घुमियारां बस्ती के बशिदे
शहर की घुमियारां बस्ती के बशिदे नरकीय जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि यहां की गलियों में सीवरेज का ओवरफ्लो हुआ पानी ना केवल सड़कों पर फैला हुआ है।
विनीश गौड़, कुरुक्षेत्र
नियम और कानून की पालना कराने का जिम्मा जिन बड़े अधिकारियों के हाथ में है थानेसर नगर परिषद ने उन्हीं को प्रॉपर्टी टैक्स में डिफाल्टर घोषित कर रखा है। शहर के कुल प्रॉपर्टी टैक्स के बजट की आधी रकम 13 सरकारी विभागों की तरफ वर्षों से खड़ी है। वीरवार को थानेसर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी ने इन विभागों की सूची डीसी को सौंपी है, लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि डीसी कार्यालय ने भी पांच साल से नप का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा। सरकारी विभागों का एक करोड़ 48 लाख 71 हजार 769 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स अटका हुआ है, जबकि नप का सालाना टैक्स वसूलने का टारगेट ही तीन करोड़ है। प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए अब नप ईओ ने कोविड-19 में 31 अगस्त तक स्पेशल छूट का हवाला देते हुए विभागों को पत्र लिखा है।
एसडीएम का 15.74 लाख और डीसी कार्यालय का 8.70 लाख बकाया
नगर परिषद के प्रॉपर्टी टैक्स पर नजर डाले तो एसडीएम कार्यालय का वर्ष 2012 से 2020-21 तक 15 लाख 74 हजार 311, डीसी कार्यालय का 2016 से 2020-21 तक आठ लाख 79 हजार 762, एसपी कार्यालय का 2012 से 2020-21 तक 15 लाख 74 हजार 311, जेल सुप्रीटेंडेंट का 2015 से 2020-21 तक 66 लाख 30 हजार, हरियाणा रोडवेज का 2017 से 2020-21 तक 20 लाख 78 हजार 901, बीएसएनएल जीएम का 2012 से 2020-21 तक 12 लाख 63 हजार 110 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का 15 हजार 973, हुडा होर्टिकल्चर एक लाख 51 हजार 317, जनस्वास्थ्य विभाग का 33 हजार 250 और दो लाख 63 हजार 173, पुराना बस अड्डा का एक लाख छह हजार 914, पीडब्ल्यूडी आफिस 77 हजार 902, स्टेट वेयर हाउस कार्पोरेशन दो लाख 22 हजार 845 प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।