सीपीएफ कर्मचारी आज जलाएंगे नोटीफिकेशन की कापियां
सीपीएफ कर्मचारी यूनियन के पंजाब प्रधान सुखजीत सिंह सीपीएफ कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान निशांत अग्रवाल प्रैस सचिव हरमीत सिंह ने बताया कि नई पेंशन स्कीम के कंट्रीब्यूटरी प्रोवीडैंट फंड में सरकार का हिस्सा कर्मचारी के प्राथमिक वेतन का 14 प्रतिशत किया गया है जबकि कर्मचारी का हिस्सा 10 प्रतिशत ही है।
संवाद सूत्र, फाजिल्का : सीपीएफ कर्मचारी यूनियन के पंजाब प्रधान सुखजीत सिंह, सीपीएफ कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान निशांत अग्रवाल, प्रैस सचिव हरमीत सिंह ने बताया कि नई पेंशन स्कीम के कंट्रीब्यूटरी प्रोवीडैंट फंड में सरकार का हिस्सा कर्मचारी के प्राथमिक वेतन का 14 प्रतिशत किया गया है, जबकि कर्मचारी का हिस्सा 10 प्रतिशत ही है। पहले सरकार के सभी हिस्से को कर्मचारी की कुल टैक्सयोग आमदन में से घटा दिया जाता था, लेकिन केंद्र सरकार के वित्त विभाग की तरफ से जारी नए नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के तो सभी 14 प्रतिशत हिस्से को ही टैक्स से छूट है, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन फंड में अपने 14 प्रतिशत हिस्से में केवल 10 प्रतिशत ही टैक्स से छूट दी गई है, जबकि बाकी 4 प्रतिशत टैक्स योग कुल आमदन में जोड़ा जाएगा। इस मामले संबंधी अभी तक प्रांतीय सरकार की तरफ भी केंद्र सरकार के साथ कोई पत्र नहीं लिखा गया और न ही केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को यह छूट दी है। यह न केवल एनपीएस अधीन आते समूह कर्मचारियों के साथ पक्षपात है, बल्कि बेइंसाफी भी है।
पुरानी पैंशन प्राप्ति फ्रंट व सीपीएफ कर्मचारी यूनियन की ओर से संयुक्त तौर पर पंजाब सरकार के कर्मचारी विरोधी इस फैसले की सख्त शब्दों में निदा करते हुए फैसला किया कि समूह कर्मचारी 19 फरवरी को अपने अपने कार्यालयों व स्कूलों के आगे एकत्रित होकर इस पत्र की कापिया जलाएंगे और 22 फरवरी को जिला हेडक्वार्टरों पर पत्रों की कापियां जलाते हुए जिला उपायुक्तों को मुख्य मंत्री के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा।