केंद्र सरकार किसानों विरोधी तीनों आर्डिनेंस ले वापस: गुरविद्र सिंह

संवाद सूत्र, जलालाबाद (फाजिल्का) : खेतीबाड़ी आर्डिनेंस, पेट्रोल डीजल, बिजली संशोधन एक्ट 2020 व अन्य मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां द्वारा संघर्ष जारी है। आठवें दिन किसान जत्थेबंदी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और यहां शिअद के जिला शहरी अध्यक्ष अशोक अनेजा को मांग पत्र सौंपकर केन्द्र व राज्य सरकार तक पहुंचाने की मांग की।

किसानों ने प्रांत सरकार पर नाराजगी जाहर करते कहा कि एक तरफ कैप्टन सरकार बसों 52 सवारियों बिठाने को मंजूरी देती है लेकिन दूसरी ओर किसानों को खुले में इकठ्ठा होने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान केंद्रीय आर्डिनेंस के खिलाफ तीखा संघर्ष करना चाहते हैं। दूसरी तरफ सरकार उनके संघर्ष में रुकावट डाल रही है। उनकी मांग है कि प्रांत सरकार किसानों को संघर्ष के लिए खुली छूट दे। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार खेतीबाड़ी संबंधी तीनों आर्डिनेंस वापिस ले। सभी फसलों के कम से कम समर्थन मूल्य लाभकारी मानकर सारी फसल पूरे मूल्य और खरीदने की गारंटी करे, बिजली संशोधन बिल 2020 वापस लिया जाए और बिजली ढांचे का निजीकरण रद्द किया जाए। किसानों मजदूरों की बिल माफी जारी रखी जाए। डीजल पेट्रोल के सभी कारोबार का सरकारी करण कर भारी टैक्स घटाकर 10 प्रतिशत किया जाए। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं यकीनी बनाई जाएं। किसानों के कर्ज माफ किए जाए, खुदकुशी पीडित परिवारों को 5-5 लाख की तत्काल राहत और 1-1 सदस्य को नौकरी दी जाए।

इस मौके रोष प्रदर्शन में •िाला प्रधान गुरविन्दर सिंह, जिला उपाध्यक्ष सतपाल सिंह, हरमीत सिंह, सावन सिंह, जंगीर सिंह, चरनजीत सिंह, बिशन चंद, परमजीत सिंह, जसवंत सिंह, सुरजीत सिंह व अन्य उपस्थित थे।