संगरूर से फतेहगढ़ साहिब के लिए पुन: आबंटित किए तीन वेंटिलेटर
जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलते हुए दैनिक जागरण ने ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट पेश की थी कि जिले में एक भी वेंटिलेटर नहीं है।
धरमिदर सिंह, फतेहगढ़ साहिब
जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलते हुए दैनिक जागरण ने ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट पेश की थी कि जिले में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। जिस कारण कोरोना मरीजों का उपचार दूसरे जिलों के अस्पतालों में कराया जा रहा है। जनहित के इस मुद्दे में सरहिद के दो वकीलों ने सामाजिक सुधार के मकसद से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में आदमपुर निवासी एडवोकेट नवजोत सिंह सिद्धू याचिकाकर्ता हैं। केस की पैरवी की कमान सरहिद के ब्राह्मणमाजरा में रहने वाले एडवोकेट गितिश भारद्वाज ने संभाली है।
शुक्रवार को इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में डबल बेंच के समक्ष हुई। पंजाब सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल अतुल नंदा और एडिशनल एडवोकेट जनरल प्रदीप बाजवा पेश हुए। इस दौरान अतुल नंदा ने डबल बेंच के समक्ष कहा कि फतेहगढ़ साहिब की स्थिति को भांपते हुए संगरूर जिले से तीन वेंटिलेटर पुन: आबंटित कर दिए गए हैं। यह जानकारी देते हुए एडवोकेट भारद्वाज ने बताया कि याचिका में मांग की गई है कि जिला फतेहगढ़ साहिब के आठ सरकारी अस्पतालों में कम से कम 16 वेंटिलेटर होने चाहिए। प्रत्येक अस्पताल में दो वेंटिलेटर होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट में पंजाब सरकार को जवाबदेह बनाया है ताकि संबंधित सरकार व विभाग अपनी जिम्मेवारी से भाग न सकें और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
गौरतलब है कि जिले के आठ सरकारी अस्पतालों में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। जिले की हांफ रही स्वास्थ्य व्यवस्था की असलियत दैनिक जागरण ने 27 अप्रैल के अंक में खबर के माध्यम से जनता के सामने रखी थी। जिसके बाद सियासतदान जागे थे और अपनी जिम्मेवारी समझते हुए राज्य सभा सदस्य शमशेर सिंह दूलो ने वेंटिलेटर खरीदने के लिए पंद्रह लाख रुपए देने का ऐलान किया था। स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने जिले को दो वेंटिलेटर भेजने का भरोसा दिलाया था और सांसद डा. अमर सिंह ने पंजाब सरकार से हर संभव मदद की बात कही थी। वेंटिलेटर लेने टीम भेजी है : सिविल सर्जन
फतेहगढ़ साहिब के सिविल सर्जन डा. महिदर सिंह ने बताया कि संगरूर से तीन वेंटिलेटर उन्हें पुन:आबंटित हुए हैं। वेंटिलेटर लेने के लिए टीम भेज दी गई है। इन्हें चालू करने के लिए स्टाफ की जरूरत को लेकर विभाग को अवगत कराया हुआ है।