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पिछली कांग्रेस सरकार ने नहीं किया आयुष्मान योजना का भुगतान : अमन

पिछली सरकारों के समय न केवल आयुष्मान कार्ड योजना बल्कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो बिना सिस्टम के ही बनाई गईं हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Aug 2022 04:45 PM (IST)Updated: Wed, 03 Aug 2022 04:45 PM (IST)
पिछली कांग्रेस सरकार ने नहीं किया  आयुष्मान योजना का भुगतान : अमन
पिछली कांग्रेस सरकार ने नहीं किया आयुष्मान योजना का भुगतान : अमन

जागरण संवाददाता, पटियाला : पिछली सरकारों के समय न केवल आयुष्मान कार्ड योजना बल्कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो बिना सिस्टम के ही बनाई गईं हैं। ये बातें प्रदेश के सूचना एवं लोक संपर्क एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने जीएमसीएच-32 के बाद पीजीआइ द्वारा प्रधानमंत्री अयुष्मान जन आरोग्य योजना के अधीन मरीजों का इलाज करने से मना करने के मामले में कहीं। उन्होंने कहा कि आप सरकार बनने से पहले भी भी आयुष्मान कार्ड को लेकर काफी विवाद हुआ था कि शर्तें पूरी न करने वाले काफी लोगों ने इलाज के बाद कलेम किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों को भुगतान नहीं किया, इसलिए ये समस्या आ रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सहित संबंधित विभाग इस मामले को गंभीरता से देख रहा है और सेहत सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध है। जल्द ही ये समस्या सुलझा ली जाएगी।

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वे आज फतेहगढ़ साहिब में सरकारी विभागों में चल रही विकास योजनाओं को सही ढंग से लागू करने के बारे में मीटिग करने आए थे। पंजाब में प्रापर्टी डीलरों द्वारा कलेक्टर रेट बढ़ाने सहित रजिस्ट्रियां बंद करने के विरोध के मामले में उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में पंजाब में 14 हजार अवैध कालोनियां बन चुकी हैं और उनमें रहने वाले लोग सुविधाओं सहित दस्तावेजी परेशानियां झेल रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में कोई भी अवैध कालोनी न बनने देंगे और न ही किसी तरह का स्ट्रक्चर बनने दिया जाएगा। अवैध कालोनियां बनाने वालों में पिछली सरकारों की ही शह रही है, इसलिए पहले उनका हल किया जाएगा।

फरीदकोट मेडिकल कालेज के दौरे के दौरान वीसी को बेड पर लिटाने की घटना के बाद वीसी डा. राज बहादर वर्मा द्वारा दिए इस्तीफे के बाद आइएमए ने सेहतमंत्री से इस्तीफा मांगा है। ये मामला अभी सुलझा है या नहीं, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ये मामला मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद देख रहे हैं और वे वीसी के साथ संपर्क में हैं। वहीं, संगरूर में स्कूल में स्टाफ की कमी को लेकर गांव वासियों द्वारा स्कूल को ताला लगाने संबंधी उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी है दूर कर दी जाएगी, लेकिन हर बात का हल धरने प्रदर्शन अथवा स्कूल बंद करने से नहीं होता। अब वहां के बच्चों को सड़क पर बैठाकर पढ़ाया जाना भी ठीक नहीं है। अगर कोई घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। इस तरह के सिस्टम के लिए भी पुरानी सरकारें ही जिम्मेदार हैं जिसका खामियाजा हम और पंजाब के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बिगड़ चुके कार्यों को पटरी पर लाने के लिए समय लगेगा।


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