6th Pay Commission Update : पंजाब में छठे वेतन आयोग में कर्मचारियों को क्या मिला, किन सिफारिशों को नहीं माना सरकार ने, पढ़ें डिटेल...

चंडीगढ़ [इन्द्रप्रीत सिंह]। पंजाब के करीब छह लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करके मालामाल करने का दावा करने वाली सरकार की पोल कर्मचारियों ने ही खोल दी है। कैबिनेट की ओर से जिस रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है उनमें कई ऐसे भत्ते हैं जिन्हें आयोग ने बढ़ाने की सिफारिश की थी उनमें से कई सरकार ने मानी ही नहीं, जबकि जिन भत्तों को कम करने की सिफारिश की थी वह सरकार ने पूरी कर दी।

सबसे खास बात पिछले डेढ़ साल से कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइनर डाक्टरों की है। सरकारी डाक्टरों को प्राइवेट प्रेक्टिस न करने के बदले दिया जाने वाला नान प्रेक्टिस अलाउंस (एनपीए) 25 फीसद से घटाकर 20 फीसद कर दिया गया है। इसके साथ ही इसे बेसिक पे से हटा दिया गया है। यानी इस पर कोई डीए, मकान किराया भत्ता नहीं मिलेगा। वित्त विभाग का दावा है कि ऐसा करने से सरकार का 1.84 करोड़ रुपये प्रति महीना बचेंगे।

पशुपालन विभाग से रिटायर संयुक्त निदेशक डा. गुरिंदर सिंह वालिया ने सरकार के इस कदम आलोचना करते हुए कहा कि पिछले वेतन आयोग और सरकारों ने डाक्टरों को यह भत्ता उनकी लंबी पढ़ाई और नौकरी में देरी में आने की भरपाई के फलस्वरूप दिया था। इसे कम करने और बेसिक पे से डी-लिंक करना सही नहीं है।

यह सिफारिशें नहीं मानीं वित्त विभाग ने

• फिक्स मेडिकल भत्ते को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये की सिफारिश।
• टेलीफोन भत्ता: ग्रुप ए के लिए 500 से 750, ग्रुप बी के लिए 300 से 450, ग्रुप सी के लिए 250 से 400 और ग्रुप डी के लिए 250 से 375 रुपये करने की सिफारिश।
• एक्स ग्रेशिया: ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी की मौत पर परिवार को एक्स ग्रेशिया राशि की राशि एक लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की सिफारिश की, लेकिन इसे एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये ही किया गया है।
• पेंशन कम्युटेशन: केंद्र के पैटर्न पर कम्युट की जा सकने वाली पेंशन 30 से बढ़ाकर 40 फीसद कर इसे एक जनवरी, 2016 से ही लागू करने की सिफारिश। सरकार ने इसे एक जुलाई 2021 से ही लागू किया है।

यह भत्ते आयोग ने ही घटाए

• मकान भत्ता: ए केटेगरी के लिए 30 फीसद से घटाकर 24 फीसद किया। बी केटेगरी के लिए 20 फीसद से घटाकर 16 फीसद किया। सी केटेगरी के लिए 12.5 फीसद से घटाकर 10 फीसद किया। डी केटेगरी के लिए 10 फीसद से घटाकर आठ फीसद किया।
• रूरल एरिया भत्ता और सीसीए : छह फीसद से घटाकर पांच फीसद किया। शहरी भत्ता जो 120 रुपये प्रति माह मिलता था उसे खत्म कर दिया।

यह भी किया

• पे फिक्सेशन : जिन केटेगरी का वेतन एक दिसंबर, 2011 को रिवाइज हो चुका है, उनका वेतन एक जनवरी 2016 से 2.59 के बजाय 2.25 गुणा करके फिक्स होगा।

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