7 प्रतिशत पानी के रेट बढ़ने पर आज लगेगी मुहर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : 2011 के बाद अब चंडीगढ़ में वाटर टैरिफ बढ़ने जा रहा है। पानी के रेट 7 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव मंगलवार को होने वाली नगर निगम की फाइनांस एंड कांट्रेक्ट कमेटी (एफएंडसीसी) की मीटिंग में आ रहा है। एफएंडसीसी की मीटिंग में मंजूरी मिलने के बाद यह नगर निगम हाउस में लाया जाएगा। यहां से मंजूरी मिलते ही 1 जून 2018 से ही नया टैरिफ लागू माना जाएगा। प्रस्ताव में यह भी शामिल किया गया है कि हर साल टैरिफ 10 प्रतिशत बढ़ेगा। उससे एक साथ कई सालों बाद टैरिफ बढ़ाने से बोझ न लगे।

सेक्टर-39 स्थित वॉटर व‌र्क्स में एमसी की पब्लिक हेल्थ लैबोरेट्री में वाटर टेस्टिंग के रेट बढ़ाने की भी तैयारी है। अभी केमिकल टेस्टिंग के रेट 1000 रुपये हैं। इसे 1500 करने का प्रस्ताव है। केमिकल और बेक्टिरिलॉजिकल टेस्ट अभी 1200 में होता है इसे 3 हजार, एक्स्ट्रा सैंपल कलेक्शन चार्जेस 200 से बढ़ाकर 300 किया जाएगा। यह भी अनिवार्य होगा कि लोगों को जिस ट्यूबवेल का पानी सप्लाई होता है उसका महीने में कम से कम एक बार केमिकल और बेक्टिरिलॉजिकल सैंपल लेकर टेस्ट किया जाएगा। वॉटर सप्लाई में खर्च और रेवेन्यू, टैरिफ बढ़ने के बाद

साल सप्लाई पर खर्च रेवेन्यू गैप

2009-10 90.02 51.65 38.37

2010-11 92.92 52.15 40.77

2011-12 107.25 59.27 47.98

2012-13 114.57 64.96 49.61

2013-14 126.59 65.38 61.21

2014-15 127.18 62.89 64.29

2015-16 132.40 71.11 61.29

2016-17 149.48 71.64 77.84

2017-18(31 मार्च तक)160.63 78.74 81.89

7 प्रतिशत बढ़ने पर 160.63 125.25 35.38

10 प्रतिशत बढ़ने पर 160.63 167.14 6.51 करोड़ अधिक स्मार्ट पार्किंग कांट्रेक्ट रद करने पर चर्चा

स्मार्ट पार्किंग में असुविधाओं के बाद विवाद होने से कांट्रेक्ट को रद करने का एजेंडा भी एफएंडसीसी की मीटिंग में लाया जा रहा है। इस मीटिंग में पूरे कांट्रेक्ट पर चर्चा होगी। साथ ही एमसी हाउस कांट्रेक्ट रद करने के कंसेंट को देखते हुए कमेटी अगला फैसला लेगी। नगर निगम ने शहर की 25 पार्किंग को स्मार्ट बनाने के लिए आर्य टोल इंफ्रा कंपनी को दिया था। कंपनी ने किसी पार्किंग को स्मार्ट नहीं बनाया, जबकि रेट कई गुणा बढ़ा दिए। आयुष के परिजनों को मुआवजे पर चर्चा

सेक्टर-18 पार्क में कुत्तों द्वारा नोंचने से डेढ़ साल के बच्चे आयुष को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का एजेंडा भी एफएंडसीसी मीटिंग में लाया जा रहा है। 2015 में सादिया की मौत के बाद भी एमसी ने 3 लाख का मुआवजा दिया था। इसी के हिसाब से मुआवजा देने पर एजेंडा और आगे के लिए पॉलिसी लाने पर कमेटी मीटिंग में चर्चा होगी।