Video Conferencing with PM: पंजाब के CM ने कहा- बढ़ाया जाए Lockdown, राज्यों को मिलें शक्तियां
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम को लॉकडाउन जारी रखने का सुझाव दिया है। इसके साथ-साथ राज्यों को अधिकार देने की भी मांग की है।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कर्फ्यू/लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। कैप्टन ने आज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में यह बात कही। सीएम ने ठोस रणनीति के साथ लॉकडाउन जारी रखने का सुझाव दिया है। कहा कि इस दौरान राज्यों के वित्तीय व आर्थिक हितों का ध्यान रखा जाए और सावधानी के साथ रणनीति बनाई जाए, जिससे लोगों की जिंदगी बचाने के साथ-साथ उनके जीवन निर्वाह को भी सुरक्षित बनाया जा सके।
Coronavirus COVID_19 के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर सख्ती से लॉकडाउन जारी रखने की मांग करते हुए कैप्टन ने इस दौरान रणनीतिक तरीके से लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन से बाहर निकलने की रणनीति के लिए राज्यों को वित्तीय और आर्थिक तौर पर ज्यादा शक्तियां दी जाएं, क्योंकि आम आदमी की रोजी रोटी और स्वास्थ्य के प्रति राज्य सीधे जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण के आधार पर रेड, आरेंज व ग्रीन जोन के चयन का फैसला भी राज्यों पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि राज्यों को जमीनी हकीकत का ज्यादा पता होता है।
Sharing a video snippet of my interaction with PM @NarendraModi Ji. pic.twitter.com/cudIl1KMRl— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 11, 2020
कैप्टन ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सावधानी के साथ रणनीति बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कोविड के फैलाव को रोकने और आर्थिकता को पटरी पर लाने के लिए स्पष्ट योजनाओं को भी इस रणनीति का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यों को सूक्ष्म योजनाबंदी में और ज्यादा लचकदार पहुंच अपनाने की इजाजत दी जानी चाहिए। लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को रेड जोन में उचित सुरक्षा उपायों के साथ चलाने की भी आज्ञा दी जाए। कैप्टन ने कहा कि कोविड -19 के कारण राजस्व घाटे की पूर्ति और खर्च किए गए फंड के लिए राज्यों को तीन महीनों का रेवेन्यू अनुदान के साथ देना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने पंजाब और चंडीगढ़ में टेस्टिंग सामर्थ्य बढ़ाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने अब तक 40962 टेस्ट किए गए हैं। अभी टेेस्टों की दर प्रति दिन 2500 है। राज्य सरकार की योजना प्रति दिन 6000 टेस्ट करने की है।