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तीन सदस्यीय टीम करेगी बिल्डरों व प्रापर्टी संबंधी शिकायतों का निपटारा, माेहाली प्रशासन ने गठित की टीम

तीन सदस्यीय समिति में गमाडा के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक (एडीसी) प्रशासन की ओर से अतिरिक्त उपायुक्त और पुलिस की ओर से एक एसपी स्तर के पुलिस अधिकारी शामिल किया जाएगा जो संपत्ति से संबंधित लंबित शिकायताें पर काम करेंगे।

By Vipin KumarEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 09:10 AM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 09:10 AM (IST)
तीन सदस्यीय टीम करेगी बिल्डरों व प्रापर्टी संबंधी शिकायतों का निपटारा, माेहाली प्रशासन ने गठित की टीम
माेहाली में संपत्तियों से संबंधित शिकायतों की कार्रवाई में अब तेजी आएगी। (फाइल फाेटाे)

मोहाली, जेएनएन। जिले में संपत्तियों से संबंधित शिकायतों में कार्रवाई में अब तेजी आएगी। शिकायताें का जल्द से जल्द निपटारा हो इसके लिए जिला प्रशासन पुलिस विभाग, ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (गमाडा) और नागरिक प्रशासन के अधिकारियाें से मिलकर करेगा। प्रशासन की ओर से इसके लिए एक नई तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

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तीन सदस्यीय समिति में गमाडा के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक (एडीसी), प्रशासन की ओर से अतिरिक्त उपायुक्त और पुलिस की ओर से एक एसपी स्तर के पुलिस अधिकारी शामिल किया जाएगा, जो संपत्ति से संबंधित लंबित शिकायताें पर काम करेंगे।

ध्यान रहे कि जीरकपुर, मोहाली, खरड़, कुराली व डेराबस्सी में लोग सबसे ज्यादा बिल्डरों से संपत्तियां खरीदते है। लेकिन संपत्ति खरीदते समय जो वायदे डीलरों और बिल्डरों की ओर से किए जाते है उन्हें पूरा नही किया जाता। ऐसे में खरीददार मामले की शिकायतें पुलिस व प्रशासन को करते है। लेकिन शिकायत के बावजूद जांच आगे नहीं बढ़ती। ऐसे केसों में तेजी लाने को ये कदम उठाए गए है।

जिले के डीसी गिरीश दयालन ने बताया कि समिति का गठन किया गया है। जोकि संपत्ति के विवादों को देखेगी। उन्होंने बताया कि जिन महत्वपूर्ण मामलों को रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) को भेजने की जरूरत होगी भेजे जाएंगे। ताकि नियमों के मुताबिक कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा कि संपत्ति के सौदों और बिल्डरों से संबंधित बहुत सारी शिकायतें थी। जो कर्मचारियों को व्यस्त रखती थी। इसलिए इन शिकायतों के निपाटन के लिए समीति गठिजत की गई है।

ध्यान रहे कि पुलिस और सिविल विभागों के पास बहुत सारी शिकायतें लंबित हैं।जिन को लेकर लोगों की भी शिकायत है कि उनकी शिकायतों का निपटान नहीं किया जाता। पुलिस की ओर से भी बिल्डरों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई। जो लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं करते थे और कथित रूप से भूमि सौदे धोखाधड़ी में शामिल थे।

लोगों की शिकायतें भी थी कि गमाडा, पुलिस थानों और सिविल विभाग के चक्कर लगाने के बाद उन्हें न्याय नहीं मिल रहा था। शिकायतें लंबे समय से लंबित थीं, यह भ्रष्टाचार को भी प्रोत्साहित करती है, समर्पित समिति के गठन के साथ, मामले समिति में लिया जाएगा और समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाएगा। 

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