ये है एमसी की कारगुजारी, 48 साल पहले से अब तक किराया मांगा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : सेक्टर-23 की रेहड़ी मार्केट का किराया हजारों गुना बढ़ाने का प्रस्ताव पास करने के बाद अब नगर निगम ने दुकानदारों से पिछले किराये का भी भुगतान करने का नोटिस जारी कर दिया है। नगर निगम ने 1972 (48 साल पहले) से किराया मांग लिया है। नगर निगम की कारगुजारी का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके पास अलॉटी और उनके परिजनों की ओर से पिछले साल का जमा करवाए गए किराये का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए उन्होंने 1972 से किराये का भुगतान करने का नोटिस भेज दिया है। नगर निगम के अनुसार अगर किसी ने पिछला किराया जमा करवाया हुआ है, तो वह इसकी रसीद दिखा दे, तो कुल राशि से जमा हुए भुगतान को घटा दिया जाएगा। इस रेहड़ी मार्केट में दुकानें डीसी ऑफिस की ओर से अलॉट की गई थी, लेकिन साल 2004 में यह मार्केट नगर निगम में शिफ्ट हुई थी। तब से लेकर पिछले माह नगर निगम के किसी अधिकारियों ने इस मार्केट के किराया बढ़ाने की कोई सुध नहीं ली। पिछले माह की वित्त एवं अनुबंध कमेटी ने 14 रुपये प्रति माह से किराया बढ़ाकर 20,600 रुपये करने का प्रस्ताव पास कर दिया था। मालूम हो कि साल 1972 में जिनको दुकानें अलॉट हुई थी, उनमें से 90 फीसद लोगों का निधन भी हो चुका है अब आगे उनके बच्चे यहां पर दुकानें चला रहे हैं। मिनिट्स पास होने के बाद बढ़े हुए किराये के भेजे जाएंगे नोटिस

इस माह होने वाली अनुबंध कमेटी की बैठक मेयर राजबाला मलिक के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण नहीं हो पाएगी। सीनियर डिप्टी मेयर रविकांत शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण होम क्वारंटाइन हैं। ऐसे में हजारों रुपये किराया बढ़ाने के फैसले के मिनिट्स पास किए जाएंगे, जिसके बाद दुकानों के बढ़े हुए किराये के नोटिस भेजे जाएंगे। जबकि इस समय दुकानदार इतने बढ़े हुए किराये को जमा करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। सदन में फैसले को बदलने का आया था प्रस्ताव

दुकानदारों की मांग पर पिछले माह होने वाली सदन की बैठक में किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को बदलने का एजेंडा आया था, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के कारण इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी। ऐसे में अगली सदन की बैठक में ही इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बिना मिनिट्स पास हुए किराया बढ़ाने का फैसला लागू नहीं किया जा सकता। वित्त एवं अनुबंध कमेटी की बैठक में भाजपा के चार सदस्य हैं। बैठक से पहले वह उनसे इस संबंध में बात करके किराया कम करने के लिए कहेंगे, ताकि दुकानदारों को परेशानी न हो। बाकी यह हैरानी की बात है कि नगर निगम के पास पिछले किराये के जमा होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

-अरुण सूद, पूर्व मेयर एवं भाजपा अध्यक्ष इस समय दुकानदारों को सिर्फ परेशान करने के लिए नोटिस भेजे रहे हैं। जबकि अधिकतर दुकानदारों ने काफी वर्षों का किराया जमा करवाया हुआ है, लेकिन इतनी पुरानी रसीद हर किसी ने नहीं संभाली हुई। नगर निगम ने जो 20,600 रुपये प्रति माह किराया करने का फैसला लिया है, उससे दुकानदार अभी से टेंशन में हैं। उन्हें उम्मीद है कि मेयर और पार्षद दुकानदारों के हित में फैसला लेकर नॉमिनल किराया तय करेंगे।

-जगमोहन विज, चेयरमैन, प्रगति रेहड़ी मार्केट एसोसिएशन