आशु बोले- खाद्य सामग्री वितरण में एक भी दाने की हेराफेरी नहीं, सीबीआइ जांच की मांग को बेतुकी
पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुखबीर बादल कहा कि राज्य में खाद्य सामग्री वितरण में कोई हेराफेरी नहीं हुई है। सुखबीर बेतुका आरोप लगा रहे हैं।
जेएनएन, चंडीगढ़। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने शिरोमणि अकाली दल के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पीएमजीकेएवाइ योजना के अंतर्गत अनाज के वितरण में एक भी दाने की हेराफेरी नहीं हुई है। उन्होंने शिअद अध्यक्ष की सुखबीर सिंह बादल की सीबीआइ जांच की मांग को बेतुका करार दिया। उन्होंने कहा कि अनाज वितरण में कांग्रेस के किसी वर्कर या नेता की कोई भूमिका नहीं है।
केंद्र सरकार को पत्र लिखकर दाल की डिलीवरी जल्द करने के लिए 1 अप्रैल को विनती की गई थी, जबकि राज्य को अलॉट किया गया अनाज पंजाब सरकार ने एफसीआई के साथ तालमेल करके तुरंत जारी कर दिया था। देरी की असली वजह केंद्र्र सरकार की एजेंसी नेफेड की ओर से पंजाब को दाल की आपूर्ति में की गई देरी व मानवीय प्रयोग के लायक दाल न होना है। मोहाली जिले समेत राज्य के बहुत से जिलों में नेफेड और उसकी एजेंसियों से शिकायता प्राप्त हुई थी। कई स्थानों पर दाल के ट्रक वापस भी भेजे गए।
उन्होंने बताया कि दाल की पहली 42 मीट्रिक टन की खेप 13 अप्रैल को मिली। इसके बावजूद विभाग ने अप्रैल में राज्य के 22 में से 18 जिलों में वितरण शुरू कर दिया था। 30 अप्रैल तक राज्य को सिर्फ 2646 मीट्रिक टन दाल प्राप्त हुई। पटियाला में प्राप्त कुल दाल में से 45 मीट्रिक टन दाल घटिया गुणवत्ता के कारण वापस भेजी गई। मोहाली जिले में दाल में बड़ी मात्रा में कबूतरों की बीठ के कारण इसे वापस भेजा गया।
जालंधर में प्राप्त 28 मीट्रिक टन दाल में मिट्टी धूल की मात्रा तय मापदंडों से बहुत ज्यादा थी। मंत्री ने कहा कि पंजाब राज्य को 10800 मीट्रिक टन दाल अलॉट हुई थी और अब तक 10427.5 टन दाल ही मिली है। दाल की डिलीवरी की धीमी रफ्तार और घटिया गुणवत्ता के बारे में केंद्र सरकार को 9 मई को सख्त शब्दों में पत्र लिखकर पंजाब की बकाया 50 फीसद दाल भेजने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि वितरण का काम 31 मई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा।
पोर्टल पर उपलब्ध है पूरी जानकारी
आशु ने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य के 55 फीसद से अधिक लाभार्थियों को गेहूं व दाल का वितरण कर दिया है। इसकी पूरी जानकारी स्टेट ईपोस पोर्टल पर उपलब्ध है। सुखबीर लोगों को इस बात का भी जवाब दें कि केंद्र सरकार की ओर से 2012-17 के लिए लागू हुई 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य को एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण करने के लिए भेजी गई केंद्रीय राशि का प्रयोग अकाली-भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं किया था।