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चंडीगढ़ जिला अदालत में 30 जून तक गर्मियाें की छुट्टियां, केवल बड़े केसों की होगी सुनवाई

अदालत में इस समय रेमडेसिविर कोठी प्रकरण और चंडीगढ़ पुलिस से संस्पेड एसएचओ जसविंदर कौर के खिलाफ ट्रायल चलने के अलावा एनडीपीएस में 50 से ज्यादा केस ऐसे हैं जिनमें अभी फैसला होना है या जिनकी सुनवाई होनी है।

Ankesh ThakurThu, 17 Jun 2021 01:04 PM (IST)
चंडीगढ़ जिला अदालत में 30 जून तक गर्मियाें की छुट्टियां, केवल बड़े केसों की होगी सुनवाई

चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत में आज से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में 30 जून तक केवल जो बड़े केस होंगे उनकी ही सुनवाई या फिर बहस होगी। एक जून से सिविल कोर्ट में छुट्टियां थी और आज से क्रिमिनल कोर्ट भी बंद हो गया है। अदालत में इस समय रेमडेसिविर, कोठी प्रकरण और चंडीगढ़ पुलिस से संस्पेड एसएचओ जसविंदर कौर के खिलाफ ट्रायल चलने के अलावा एनडीपीएस में 50 से ज्यादा केस ऐसे हैं जिनमें अभी फैसला होना है या जिनकी सुनवाई होनी है।

वहीं सिविल कोर्ट में भी रोज के करीब 40 से ज्यादा केस आते है लेकिन उनमें भी सुनवाई नहीं हो रही है।साधारण शब्दों में कहा जाए तो सिविल केस वह केस होता है जिसमें आप दूसरे पक्ष को सजा नहीं दिलवाना चाहते हैं, बल्कि उससे हर्जाना (Compensation) लेना चाहते हैं। इन केसों में मुकद्दमा या केस दर्ज कराना, वकालतनामा लगाना, अदालत की कार्रवाई, लिखित बयान, दस्तावेज जमा करना, मुद्दों का निर्धारण, गवाहों की सूची आदि आते हैं।

जिला अदालत के अलावा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी (डीएलएसए) में भी छुट्टियां घोषित हो गई हैं। डीएलएसए में इस समय रोजाना लोक अदालत भी लगाई जा रही है, जिसमें ट्रैफिक चालान, बैंक से लोन, मध्यस्ता से लेकर कई केसाे का ऑन द स्पॉट निपटारा किया जाता है। छुट्टियां के चलते यहां भी केवल जरूरी और बड़े केस का ही निपटारा होगा। डीएलएसए में जब से रोजाना लोक अदालत लग रही है तब से अभी तक रोजाना यहां पर 60 के करीब केसों की सुनवाई हो रही है।

30 जून तक जिला अदालत में अगर कोई बड़ा केस अाता है तो उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।सूत्रों के अनुसार इन केसों में सुनवाई के अलावा तारीख ही डाली जाएगी।वहीं जुलाई से कोर्ट में फिर से सुचारु रूप से कार्य प्रणाली चलनी शुरू हो जाएगी।छुट्टियाें के दौरान बेल देना, गिरफ्तार किए हुए आरोपित को 24 घंटे में पेश करना, सजा देना जैसे केस को ही ड्यूटी मेजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।

 

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